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हड़ताल पर स्टांप विक्रेता: सरकार की इस नई नीति से हुए नाराज, रखी ये मांग
राजधानी लखनऊ में सकार की स्टांप रकार की स्टांप नीति से नाराज स्टांप विक्रेताओं ने सोमवार को स्टाम्प विक्रेताओं ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर दी है।
लखनऊ: आगामी नवरात्र में नए मकान की खरीदारी करने वाले ग्राहकों और रियल स्टेट कारोबारियों के लिए बुरी खबर है। राजधानी लखनऊ में सरकार की स्टांप नीति से नाराज स्टांप विक्रेताओं ने बगावत का बिगुल बजा दिया है। स्टाम्प विक्रेताओं ने आज सोमवार को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर दी है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे न मानी गयी तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और इस नवरात्र स्टाम्प की बिक्री नहीं करेंगे। इस सिलसिले में आज स्टाम्प विक्रेता कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए और उन्होंने एडीएम फाइनेंस को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।
क्या है स्टाम्प विक्रेताओं का कहना?
स्टाम्प विक्रेताओं का कहना है कि सरकार ने ई-स्टाम्प व्यवस्था को लागू किया है और स्टाम्प विक्रेताओं को स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन लि. के अधीन कर दिया है। जिससे स्टाक होल्डिंग के लोग अपनी मनमानी पर उतर आये हैं और स्टाम्प विक्रेताओं का शोषण कर रहे हैं। स्टाम्प विक्रेताओं एक लाख रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक हजार रुपये कमीशन मिलता था जो कि अब घटाकर सिर्फ 92 रुपये कर दिया है। इस नई व्यवस्था से स्टाम्प विक्रेताओं के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
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(फोटो- सोशल मीडिया)
रोजी-रोटी का बड़ा संकट
स्टाम्प विक्रेता अनिल कुमार पाण्डेय कहते हैं कि हम इस कार्य के अतिरिक्त कुछ और कर नहीं सकते। हम इस कार्य में लंबे समय से जुड़े हैं। ऐसे में हम क्या करें। हमारा परिवार कैसे पले। हमारे साथ दूसरे अन्य लोग भी जुड़े हैं उनके सामने भी बड़ा संकट पैदा हो गया है। एक अन्य स्टाम्प विक्रेता संजय निगम के मुताबिक हमने लोन ले रखा है जिसकी ईएमआई देना मुश्किल हो गयी है। हम ई-स्टाम्प व्यवस्था का विरोध नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हमको मिलने वाला कमीशन के संबध में कोई उपयुक्त हल निकल आये।
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अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की कही बात
स्टाम्प विक्रेता भानु प्रताप सिंह का कहना है कि यदि सरकार ने कोई सहानुभूतिपूवर्क हल नहीं निकाल तो हम लंबी हड़ताल पर चले जाएंगे। इस नवरात्र में हम स्टाम्प नहीं बेचेंगे जिससे कि रजिस्ट्री आदि करवाने वालों को दिक्कतों का समाना करना पड़ेगा वहीं सरकार को भी राजस्व की हानि हो सकती है।
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