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UP Digital Crop Survey: अब ‘ई-पड़ताल’ से होगी फसलों की सुरक्षा, जानें क्या है यूपी सरकार की ये नई पहल

यूपी सरकार जल्द ही एक डिजिटल फसल सर्वेक्षण 'ई-पड़ताल' शुरू करने जा रही है। इसके जरिए किसानों की फसल को नुकसान से बचाने,किसानों को अनुदान और याजनाओं का लाभ देने में मदद मिल सकेगी।

Archana Pandey
Published on: 7 July 2023 12:50 PM GMT
UP Digital Crop Survey: अब ‘ई-पड़ताल’ से होगी फसलों की सुरक्षा, जानें क्या है यूपी सरकार की ये नई पहल
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UP Digital Crop Survey (Image- Social Media)

UP Digital Crop Survey: यूपी की योगी सरकार किसानों के विकास को लेकर पूरे जोश के साथ काम कर रही है। किसानों की फसल को नुकसान से बचाने के साथ अनुदान और याजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक डिजिटल फसल सर्वेक्षण 'ई-पड़ताल' शुरू करने जा रही है। इसके जरिए न सिर्फ चालू खरीफ सीजन में फसलों के निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। बल्कि रबी-जैद समेत अन्य डिजिटल फसल सर्वेक्षणों के लिए भी रोडमैप तय किया जाएगा।

इसलिए खास होगा सर्वे

इन सर्वेक्षणों के जरिए राज्य में फसलों से संबंधित आंकड़ों की वास्तविकता का निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ ही एक ऐसा इको-सिस्टम और डेटाबेस विकसित होगा, जिसमें जरूरत पड़ने पर विभाग समय पर स्थितियों को अपडेट कर सकेगा। इस सर्वेक्षण में राज्य के 75 जिलों की 350 तहसीलों में 31002 अकाउंटेंट के तहत 35983 ई-पड़ताल क्लस्टर का डेटा फीड होगा। जिसमें फसलों की स्थिति, उनकी तस्वीरें और अन्य संबंधित डेटा शामिल है। सर्वे में डेटा फीड होने के बाद फसलों से जुड़ी हर जानकारी पेश की जा सकेगी। इससे किसानों को योजनाओं का लाभ, फसलों के मूल्य निर्धारण करने में मदद समेत कई जरूरी जानकारी मिल सकेगी।

फिलहाल, प्रदेश में खरीफ सीजन के लिए सर्वे की तैयारी शुरू हो गई है। खरीफ सीजन का यह सर्वे 10 अगस्त से 25 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं, रबी सीजन का सर्वे 1 जनवरी से 15 फरवरी और जैद सीजन का सर्वे 1 मई से 31 मई के बीच होगा। इसके अलावा अक्टूबर के महीने में एक स्पेशल सर्वे किया जा सकता है।

सर्वे करने के लिए विशेष प्रशिक्षण

इन सर्वेक्षणों के लिए 'जिला मास्टर ट्रेनर्स' और 'तहसील मास्टर ट्रेनर्स' बनाए जाएंगे। जिन्हें कृषि भवन, लखनऊ में तीन दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं, लखनऊ मंडल से संबंधित सर्वेयर्स, सुपरवाइजर्स और वेरिफायर्स की लोकभवन में ट्रेनिंग होगी। अन्य जिलों के संबंधित सर्वेयर्स, सुपरवाइजर्स और वेरिफायर्स को जिला मुख्यालय पर ट्रेनिंग होगी। इस सर्वेक्षण के लिए 12 स्टेट मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग भी दे दी गई है।

Archana Pandey

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