किसानों के नलकूपों का ऊर्जीकरण प्राथमिकता पर करायें: कमिश्नर

झांसी: मण्डलायुक्त सुभाष चन्द्र शर्मा ने आयुक्त सभागार में मण्डलीय समीक्षा बैठक करते हुये अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिये कि किसानों के नलकूपों का ऊर्जीकरण प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराये। इस सम्बन्ध में उन्होने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह लम्बित प्रकरणों पर विद्युत विभाग से तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराये। उन्होने कहा कि किसान सम्मान निधि, आधार कार्ड सीडिंग को निरंतर आगे बढाये। उन्होने खाद, बीज, पानी की उपलब्धता के सम्बन्ध में भी निर्देश दिये। किसानों को सोलर पम्प स्थापना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 01 नवम्बर से स्थापना शुरु हो जायेगी। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि झांसी में पशुओं के 1525 किसान क्रेडिट कार्ड बन चुके है।

मण्डलायुक्त ने नहरों की सफाई टेल तक कराये जाने के निर्देश देते हुये कहा कि नहर के छोर तक पानी जरुर पहुंचना चाहिये। इस सम्बन्ध में अधिशाषी अभियंता द्वारा बताया कि वेतबा नहर 15 नवम्बर तक चलेगी, इसके बाद ही सफाई शुरु होगी। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि नहरों की सफाई के सम्बन्ध में क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाये।

उन्होंने नहरों की सफाई मनरेगा से कराने के सम्बन्ध में तीनों मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिये। लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा करने पर शासन, प्रशासन को प्रेषित रिपोर्ट में अन्तर होने पर लघु सिंचाई के अधिशाषी अभियंता को चेतावनी देते हुये भविष्य में सुधार लाये जाने के निर्देश दिये।

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मण्डलायुक्त ने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुये अधीक्षण अभियंता को निदेश दिये कि विद्युत बकाये पर अस्पताल, पेयजल सम्बन्धी बिजली न काटी जाये। उन्होने अवैध रुप से कार्य करने वालों को बिजली कनैक्शन प्राथमिकता से काटने के निर्देश दिये। उन्होने विद्युत देय वसूली की समीक्षा करते हुये कम वसूली होने पर जालौन के अधिशाषी अभियंता का स्पष्टीकरण करने के निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त ने स्वामित्व योजना के सम्बन्ध में समीक्षा करते हुये बताया कि झांसी मण्डल नोडल के रुप में चयनित हुआ है। उन्होने इस योजना के तहत तीनों जनपदों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर छापेमारी जारी रहनी चाहिये और अभियान चलाकर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करे। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी झांसी ने अवगत कराया कि जनपद के 46 पटटों की अनुमति शासन स्तर से लम्बित है। इन पटटों की अनुमति होने पर लक्ष्य पूर्ण हो कर लिया जायेगा। उन्होने वन विभाग को निर्देश दिये कि लम्बित प्रकरणों को 7 दिन में निस्तारण सुनिश्चित कराते हुये अवगत कराये।

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मण्डलायुक्त ने आईजीआरएस, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायतों के निस्तारण सम्बन्धी समीक्षा करते हुये सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी कार्यालयों में जनसुनवाई रजिस्टर होना अनिवार्य है, जिसमें प्रतिदिन आगुंतक/फरियादी द्वारा दिये जाने वाले आवेदन पत्रों को अंकन करते हुये जनसुनावाई पोर्टल पर अपलोड किया जाये। इसकी शासन स्तर पर निरंतर मानीटरिंग हो रही है। उन्होने सम्पूर्ण समाधान दिवस तथा थाना समाधान दिवस में नामित अधिकारी का नाम, पदनाम पहले से अंकन कराने के निर्देश दिये ताकि पता चल सके कि उक्त अधिकारी उपस्थित है अथवा उसके स्थान पर कोई अन्य अधिकारी आया है। उन्होने थाना समाधान दिवस में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का कर्मचारी भी अनिवार्य रुप से उपस्थित होना चाहिये।

मण्डलायुक्त ने पराली जलाने की घटनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि इस पर पूर्ण रुप से अंकुश लगना चाहिये। उन्होने डीएम तथा सीडीओ को निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित लेखपाल को जानकारी होना अनिवार्य है। उन्होने यह भी कहा कि यदि किसान द्वारा किसी गौशाला में पराली का भूसा पहुंचाया गया है तो उसकी जानकारी भी रखनी होगी। उन्होने धान की पराली/भूसा को गौशालाओं में भिजवाने की व्यवस्था कराने के लिये मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह इस कार्य को प्राथमिकता पर सुनिश्चित करायेगे। कान्हा गौशाला संचालन के सम्बन्ध में समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि कुल 13 कान्हा गौशाला स्वीकृत है इनमें 11 गौशालाओं का संचालन शुरु हो चुका है और 02 गौशाला का निर्माण कार्य चल रहा है।

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उन्होने बताया कि पराली जलाने की सेटेलाइट से निगरानी की जा रही है। इस पर लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी झांसी ने बताया कि जिस क्षेत्र में धान पैदा नही होता है, उस क्षेत्र में कूड़ा जलाने की घटना को भी सेटेलाइट द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। इस सम्बन्ध में मण्डलायुक्त ने कहा कि वास्तविक रिपोर्ट तत्काल प्रमुख सचिव कृषि उ0प्र0 शासन को प्रेषित की जाये।

मण्डलायुक्त मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि सम्बन्धित परिवार को पांच लाख रुपये का तत्काल लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, मातृत्व लाभ, पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को तत्काल सुविधा मिलनी चाहिये।

मण्डलायुक्त ने किसान रेल के सम्बन्ध में सीडीओ को निर्देश दिये कि वह स्वयं तथा बीडीओ के माध्यम से क्षेत्रीय किसानों का जागरुक करेंगे कि उनके नजदीकी रेलवे स्टेशन से यह सुविधा उपलब्ध है ताकि वह अपने फल-सब्जी को अन्य स्थानों पर ले जाकर विक्रय करके अच्छा मुनाफा ले सके। उन्होने कहा कि भारत सरकार की यह बहुत अच्छी योजना है।

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उन्होंने नगर विकास विभाग की समीक्षा करते हुये नगर आयुक्त को निर्देश दिये कि अमृत योजना के प्रोजेक्ट में कमियों का निस्तारण सुनिश्चित कराये। उन्होने साफ-सफाई व्यवस्था पर निरंतर ध्यान देने तथा स्मार्ट सिटी कार्यो में तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्हाने जल जीवन मिशन तथा पेयजल कार्यो के तहत हर घर जल, नल योजना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होने कर-करेत्तर की समीक्षा में आबकारी परिवहन, वाणिज्य कर की समीक्षा करते हुये लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिये। बैठक में उपायुक्त खाद्य ने अवगत कराया कि इस माह अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 03 किलोग्राम चीनी 18 रुपये की दर से मिलेगी। इस सम्बन्ध में उन्होने मुख्य विकास अधिकारियों को सतत निगरानी के निर्देश दिये। उन्होने खाद्य पदार्थो में मिलावट को रोकने के लिये खाद्य सुरक्षा विभाग को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

मण्डलायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुये कोरोना नियंत्रण पर जालौन में कम टेस्टिंग होने पर टीमों को सक्रिय कराने के निर्देश दिये। अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देश दिये कि कोरोना नियंत्रण तथा संचारी रोग नियंत्रण अभियान पर विशेष ध्यान रखते हुये आम जनमानस को जागरुक किया जाये।उन्होने आयुष्मान भारत योजना में गोल्डन कार्ड पात्रों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देश दिये। एडी हेल्थ ने बताया कि संचारी रोग अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होने एडी हेल्थ को निर्देश दिये कि स्वास्थ्य विभाग के अधूरे निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में तीनो जनपदों की समीक्षा कर उन्हें एक सप्ताह में अवगत कराये।

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शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुये संयुक्त निदेशक शिक्षा को निर्देश दिये कि 19 अक्टूबर से शुरु होने पर बिना अभिभावक की मर्जी से छात्रों को न बुलाया जाये। उन्होने एडी बेसिक को प्रेरणा मिशन, मिड-डे मील, जूते मौजे वितरण के सम्बन्ध में निर्देश दिये। उन्होने छात्रवृत्ति, कन्या सुमंगला योजना, आंगनबाडी केन्द्र, कौशल विकास मिशन, श्रम विभाग की श्रम योगी मानधन योजना, पशुओं के टीके लगवाने, उद्यान विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये।

मण्डल में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि महिलाओं से छेड़खानी की घटनाओं को गम्भीरता से लेकर तत्काल प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। 17 से 25 अक्टूबर तक चलने वाले मिशन शक्ति अभियान के तहत अधिक से अधिक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होने असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होने आगामी त्यौहारों पर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक में आईजी एसएस बघेल, जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी, ललितपुर अन्नावि दिनेश कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी, मुख्य विकास अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित रहेगे।

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