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मेरठ के सांसद राजेन्द्र अग्रवाल की मांग, ध्वनि प्रदूषण पर हो नियंत्रण

शोर का स्तर दिन में 50 से 75 डेसिबल और रात में 40 से 70 डेसिबल अनुमान्य किया गया। उन्होंने कहा कि देखने में आता है कि इन नियमों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन किया जाता है।

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Published on: 15 March 2021 12:10 PM GMT
मेरठ के सांसद राजेन्द्र अग्रवाल की मांग, ध्वनि प्रदूषण पर हो नियंत्रण
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मेरठ। मेरठ-हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में व्यवस्था बनाये जाने की मांग की। यह जानकारी मेरठ में उनके प्रतिनिधि हर्ष गोयल ने दी।

100 डेसिबेल से भी अधिक का किया जाता है ध्वनि प्रदूषण

हर्ष गोयल के अनुसार इस दौरान लोकसभा में बोलते हुए सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने कहा की जल एवं वायु प्रदूषण के समान ध्वनि का प्रदूषण भी एक गंभीर समस्या है जिसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने साल 2000 में ध्वनि प्रदूषण नियम बनाया। इसके अंतर्गत शोर का स्तर दिन में 50 से 75 डेसिबल और रात में 40 से 70 डेसिबल अनुमान्य किया गया। उन्होंने कहा कि देखने में आता है कि इन नियमों का व्यापक स्तर पर उल्लंघन किया जाता है। अनेक समारोहों में संगीत आदि बजाने के लिए प्रयोग किये जाने वाले डीजे अथवा डॉल्बी यंत्रों द्वारा 100 डेसिबेल से भी अधिक का ध्वनि प्रदूषण किया जाता है।

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ध्वनि प्रदूषण से हो सकती यह बीमारियां

सांसद ने कहा कि डब्लू.एच.ओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 6 प्रतिशत से ज्यादा आबादी पूर्ण अथवा आंशिक बहरेपन की शिकार है जिसका मुख्य कारण लोगों का 60 डेसिबेल से अधिक शोर के संपर्क में रहना है। इससे बधिरता के साथ ही ह्रदय रोग, मानसिक व्याधियां एवं अन्य संज्ञानात्मक रोग होने की संभावनाएं होती है। बच्चे एवं वृद्ध इसके सर्वाधिक शिकार होते हैं। इस ऊंचे शोर के कारण भारी गाड़ियों का भी थरथराना तथा वृद्ध जनों की तबियत खराब होना अनेक माननीय सांसदों ने भी देखा होगा। स्वस्थ जीवन के लिए साफ हवा और शुद्ध जल के साथ साथ शोर रहित वातावरण भी मौलिक जरुरत है।

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सभापति के माध्यम से सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने की यह अपील

सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने सभापति के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि वह इस विषय को संज्ञान में लेते हुए डीजे एवं अन्य उपकरणों द्वारा किये जा रहे शोर को नियमानुसार नियंत्रित करे तथा इसका उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

रिपोर्ट : सुशील कुमार

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