यूपी में कामगारों व श्रमिकों के लिए गठित होगा माईग्रेसन कमीशन: योगी आदित्यनाथ

मुख्यमंत्री ने कहा कि माइगे्रशन कमीशन के तहत कामगारों व श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर इन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी दी जाएगी। इसके तहत कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग करते हुए उनका सारा ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद उन्हें रोजगार मुहैया कराकर मानदेय दिया जाएगा।

SK Gautam
Published on: 24 May 2020 11:20 AM GMT
यूपी में कामगारों व श्रमिकों के लिए गठित होगा माईग्रेसन कमीशन: योगी आदित्यनाथ
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लखनऊ: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामगारों व श्रमिकों को सेवायोजित करने के लिए एक माईग्रेसन कमीशन गठित करने की रूपरेखा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे कामगारों व श्रमिकों को जॉब सिक्योरिटी मिल सके।

माईग्रेसन कमीशन से कामगारों व श्रमिकों को मिलेगा रोजगार व सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि माईग्रेसन कमीशन के तहत कामगारों व श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराकर इन्हें सामाजिक सुरक्षा की गारन्टी दी जाएगी। इसके तहत कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग करते हुए उनका सारा ब्योरा इकट्ठा किया जाएगा। इसके बाद उन्हें रोजगार मुहैया कराकर मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग तथा दुग्ध समितियों इत्यादि में इन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कामगारों व श्रमिकों को राज्य स्तर पर बीमा का लाभ देने की व्यवस्था करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे इनका जीवन सुरक्षित हो सकेगा।

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पीएम आर्थिक पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश को पूरा लाभ मिले

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के तहत आवास निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश देते हुए इस पैकेज में किराए का मकान देने की योजना को भी शामिल करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आवास योजना के तहत किराए पर मकान उपलब्ध कराने की व्यवस्था से जरूरतमंदों को कम किराए पर आवास उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि पीएम आर्थिक पैकेज के तहत उत्तर प्रदेश को पूरा लाभ मिले, इसके लिए कार्य योजना बना ली जाए।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से अब तक 23 लाख कामगारों व श्रमिकों को प्रदेश वापस लाया गया है। राज्य सरकार इन सभी की सुरक्षित व सम्मानजनक वापसी के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य वापस आने वाले सभी श्रमिकों व कामगारों की स्क्रीनिंग कर उन्हें आवश्यकतानुसार क्वारंटीन सेन्टर अथवा होम क्वारंटीन पर भेजा जाए। होम क्वारंटीन जाने वाले श्रमिकों व कामगारों को खाद्यान्न किट अवश्य दी जाए तथा इनके राशन कार्ड भी बनाए जाएं। साथ ही, इन्हें होम क्वारंटीन के दौरान 1,000 रुपए का भरण-पोषण भत्ता भी उपलब्ध कराया जाए।

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