मोदी सरकार ने मिटाई गुलामी की निशानी, राम मन्दिर बनाने का मार्ग किया प्रशस्त

जौनपुर: कोरोना लॉकडाउन में 80 करोड़ ग़रीबों को तीन महीने तक मुफ़्त अनाज दिया। मोदी सरकार उक्त बातें उत्तर प्रदेश में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने बदलापुर विधान सभा के वर्चुअल सम्मेलन में बोलते हुये कहा कि कोरोना वायरस संकट के कारण देश में लगाए गये लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज का एलान किया है। इसके तहत 80 करोड़ ग़रीबों को नवम्बर तक 5 किलो मुफ़्त आटा या चावल और एक किलो दाल देने की घोषणा की है।

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इसके अलावा ग़रीब महिलाओं को सिलेंडर भी मुफ़्त में दिया गया है, प्रवासी मज़दूरों और शहरी-ग्रामीण ग़रीबों की तुरंत आवश्यकता के लिए 4 करोड़ लंच पैकेज बांटा गया ताकि कोई भी भूखा नहीं रहे। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि जब कोरोना के मरीजों की संख्या कम थी तब लॉकडाउन किया गया था और जब मरीजो की संख्या बढ़ रही है, तो लॉकडाउन हटा दिया गया। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि उस समय कोरोना वायरस नया था और उसके बारे में बहुत जानकारी भी नही थी और सरकार की तरफ से कोई तैयारी भी नही थी, ना तो पीपीई किट और ना ही अस्पताल में बेड तैयार था। मास्क सेनिटाइजर की भी कमी थी।

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जब सरकार पूरी तैयारी कर ली तो मोदी सरकार ने "जान है और जहांन है" के तहत अन लॉक कर दिया गया। भूपेंद्र सिंह ने आगे कहा कि किसानों के खाते में 2000 रुपये की किश्त डाली गई। 8.70 लाख किसानों के खाते में अप्रैल के पहले हफ़्ते में ये किश्त ट्रांसफर कर दी गई। ये किश्त किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही है। 20 करोड़ महिला जनधन खातों में अगले तीन महीने तक 500-500 रुपये डाले गये। वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त 1000 रुपये पेंशन के तौर पर दिए गये। दो अलग-अलग किश्तों में ये पैसा दिया गया, यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में गया ताकि किसी भी तरह से कोई उनका हक न मार सके। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुये कहा की भाजपा के एजेंडा में शामिल राम मंदिर था, जिसको मोदी सरकार ने राम मन्दिर बनवाने का मार्ग प्रशस्त किया, मोदी सरकार धारा 370 और 35 A हटाने का काम किया, कामन सिविल कोड लागू करने का काम किया।

कपिल देव मौर्य-जौनपुर

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