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अब मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम से दर्ज होगी मनरेगा मजदूरों की हाजिरी, जल्द पूरा करने का आदेश

ग्राम्य विकास विभाग की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के मजदूरों की हाजिरी अब मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम से की जायेगी।

Ashiki
Published on: 13 May 2020 3:00 PM GMT
अब मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम से दर्ज होगी मनरेगा मजदूरों की हाजिरी, जल्द पूरा करने का आदेश
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लखनऊ: ग्राम्य विकास विभाग की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के मजदूरों की हाजिरी अब मोबाइल मानिटरिंग सिस्टम से की जायेगी। आगामी 3 हफ्तों में इसको पूरा करने का निर्देश दिया गया है ।

प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह के निर्देश पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत श्रमिकों की हाजिरी मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा दर्ज कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

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उन्होंने बताया कि मनरेगा के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों के सापेक्ष श्रमिकों के नाम के साथ मस्टर रोल जारी होने के बाद उसे मौके पर ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा भरा जाता है। मस्टर रोल ग्राम पंचायत अधिकारी तथा प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित कर अपलोड करने एवं एफटीओ जनरेट करने के लिए विकासखंड में उपलब्ध कराया जाता है।

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आगामी 3 हफ्ते में चालू हो जाएगी मोबाइल हाजिरी

साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला कार्यक्रम समन्वयक को निर्देश दे दिये गये हैं कि मनरेगा श्रमिकों की हाजिरी दर्ज करने के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाए। जारी निर्देशों में उन्होंने कहा है कि यह कार्य अगले 3 सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जाए। इस कार्यवाही के पूरा होने तक जो मैनुअल तरीके से मस्टर रोल भरने व अपलोडिंग का कार्य हो रहा है वह समानांतर चलता रहे तथा इससे एफओटी जनरेट होने की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

प्रमुख सचिव ने अपर आयुक्त मनरेगा को निर्देश दिया है कि विकासखंड स्तर पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वार्ता व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। मनरेगा सेल में इसके संबंध में प्राप्त शिकायतों समस्याओं के निवारण के लिए एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया गया है। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में इससे संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी।

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बता दें कि लाकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से वापस आये मजदूरों को उनके गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी रूचि दिखा रहे है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद ग्राम्य विकास विभाग इसमे पूरी तरह से जुट गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने हाल ही में रोजगार सेवकों का तीन साल के बकाये मानदेय का न केवल भुगतान किया बल्कि इसको दुगना भी कर दिया है।

रिपोर्ट: मनीष श्रीवास्तव

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