दिनों दिन बढ़ती महंगाई के खिलाफ विपक्ष ने किया सदन से बायकाट

लखनऊ: नेता प्रतिपक्ष रामगोबिंद चौधरी ने प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई का विषय जबसे भाजपा सरकार आयी है, तबसे महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गयी है। दिनों दिन महंगाई बढ़ने से प्रदेश की जनता त्रस्त है। कार्यस्थगन के दौरान उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ने से गरीब जनता को दाल-चावल, सब्जी-रोटी की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि यही नहीं प्रदेश में बिजली की दरें देश के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा ज्यादा हैं। सीमेन्ट, बालू, मौरंग के दाम सरकार की नीतियों के कारण बढे़ हुए हैं।

रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं

उन्होंने कहा कि कृषि यंत्र, बिजली उपकरणों और रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मंहगाई नियंत्रण में है और खाने-पीने के दामों में कमी आयी है। निर्माण सामग्री भी पहले से सस्ती हुई है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने सदन से वाक आउट किया।

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कांग्रेस दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कार्यस्थगन ग्रामीण विकास के तहत डीआरडीए संगठन में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाओं को जुलाई 2016 से पूर्व में की गयी सेवाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाते हुए ग्राम्य विकास विभाग में संविलियन के साथ-साथ डीआरडीए संगठन में प्रतिनियुक्ति पर माने जाने की शर्त के कारण असंतोष है। जिस पर ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा कि इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है। उसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उचित कार्यवाही की जायेगी।

दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन स्वीकृति व सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश

इससे पूर्व प्रश्नकाल में सपा सदस्य इरफान सोलंकी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री से सवाल किया कि प्रदेश के पात्र दिव्यांगजनों की पेंशन राशि को बढ़ाकर दिल्ली प्रदेश के बराबर रूपया 2500 प्रतिमाह करने पर सरकार विचार करेगी ? साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार पात्र दिव्यांगजनों को मासिक पेंशन स्वीकृति व सहायक उपकरण उपलब्ध कराने की समय सीमा निर्धारित करेगी?

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इस पर विभागीय मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश के पात्र दिव्यांगजनों की पेंशन की राशि एक अप्रैल 2017 से 300 रूप्पये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमाह की गयी है, जिसमें अग्रेतर वृद्धि किया जाना सम्प्रति विचाराधीन नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निःशक्तजन को उनके भरण-पोषण के लिए अनुदान नियमावली 2016 यथासंशोधित 14 दिसम्बर 2017 में दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है।