मोदी भरेंगे हुंकार: इन योजनाओं का करेंगे शिलान्यास, यूपी बढ़ेगा और आगे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पहुंचाने की दिशा मे जुटी केन्द्र सरकार की योजना अब यूपी में भी धरातल पर उतरती दिखाई दे रही है। विन्ध्य क्षेत्र में जल की समस्या बेहद पुरानी समस्या है। इस क्षेत्र के कई आदिवासी क्षेत्रों में आज भी पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है। इसी को देखते केन्द्र सरकार ने इस योजना की शुरूआत की थी। प्रदेश की योगी सरकार ने भी इसके लिए अलग से विभाग का निर्माण किया है।

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41,41,438 जनसंख्या को पाइप पेयजल सुविधा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 नवम्बर को जल जीवन मिशन, उत्तर प्रदेश के तहत विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर एवं सोनभद्र की 23 ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का शिलान्यास वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य कार्यक्रम स्थल ग्राम पंचायत करमाँव, विकास खण्ड चतरा, जनपद-सोनभद्र से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इन योजनाओं की कुल लागत 5555.38 करोड़ रुपये है।

विंध्य क्षेत्र में पाइप पेयजल योजनाओं के आच्छादन से शेष 2,995 राजस्व ग्रामों को लाभान्वित करने के लिए यह योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने पर इन गांवों की 41,41,438 जनसंख्या को पाइप पेयजल सुविधा प्राप्त होगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषित जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनाओं के निर्माण के लिए फिजिबिलटी रिपोर्ट तैयार कराते हुए डीपीआर बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कंसल्टेण्ट्स का चयन किया गया।

फोटो-सोशल मीडिया

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योजनाओं के संचालन का निर्णय

इनके द्वारा सतही जल स्रोत आधारित 23 योजनाओं एवं भूगर्भ जल स्रोत आधारित 140 योजनाओं के माध्यम से विंध्य क्षेत्र के सभी ग्रामों को संतृप्त करने की डीपीआर तैयार की गयी।

भूगर्भ जल स्रोत आधारित योजनाओं को सतही जल स्रोत आधारित योजनाओं के साथ क्लब किया गया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण परिवारों को 7,35,094 जल संयोजन प्रदान किये जाएंगे। इन योजनाओं का 10 वर्ष तक रख-रखाव भी निर्माण करने वाली संस्था द्वारा किया जाएगा।

विंध्य क्षेत्र में कुल 3,393 राजस्व ग्राम हैं, जिनकी आबादी 45,40,829 है। इनमें से 398 ग्रामों को 126 पूर्ण तथा 17 निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित किया गया है। शेष 2,995 गांवों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित करने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा इन योजनाओं के संचालन का निर्णय लिया गया।

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