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यूपी के छोटे शहरों में भी स्थापित होंगे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क: सतीश महाना

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मंगलवार को कंफेडेरशन आफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया (क्रेडाई) के सदस्यों से वेबिनार के साथ चर्चा के दौरान उद्यमियों को आश्वस्त किया

Shivani Awasthi
Published on: 12 May 2020 5:54 PM GMT
यूपी के छोटे शहरों में भी स्थापित होंगे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क: सतीश महाना
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना कहा कि प्रदेश के छोटे शहरों में भी 25 एकड़ की भूमि पर प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क का विकास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए औद्योगिक नीति में प्राविधान भी किया जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने कोराना महामारी से रियल इस्टेट के कारोबार पर पड़े प्रभाव को देखते हुए रिअल स्टेट उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और इसके आधार पर कार्यवाही सुनश्चित होगी।

मंत्री सतीश महाना ने क्रेडाई के सदस्यों के साथ की चर्चा

औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने मंगलवार को कंफेडेरशन आफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया (क्रेडाई) के सदस्यों से वेबिनार के साथ चर्चा के दौरान उद्यमियों को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा जो भी प्रस्ताव व सुझाव दिये गये हैं, उस पर जल्द ही निर्णय लिया जायेगा।

रियल स्टेट उद्यमियों की समस्याओं के हल के लिए होगा समिति का गठन

उन्होंने कहा कि रिअल स्टेट कारोबारियों से ली जाने वाली ब्याज की दर को कम करने पर विचार किया जायेगा। साथ ही प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली को उद्यमियों के सुविधानुसार और अधिक सुगम बनाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उद्यमियों की विद्युत बिल से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश के उर्जा मंत्री से आग्रह किया जायेगा।

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औद्योगिक पार्क के लिए निजी डेवलपर्स को आवंटित करने का अनुरोध

चर्चा में क्रेडाई के यूपी चैप्टर के अध्यक्ष रमन दीप सिंह बरेली में बंद रबर फैक्ट्री की निष्प्रयोज्य भूमि को औद्योगिक पार्क के लिए निजी डेवलपर्स को आवंटित करने का अनुरोध किया।

क्रेडाई के यूपी चैप्टर के अध्यक्ष रमन दीप सिंह ने किया ये आग्रह

इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों ने लाॅक-डाउन खत्म होने के बाद प्राधिकरण से संबंधित सभी बकाया राशि बिना किसी ब्याज के एक साल के लिए बढ़ाये जाने, सभी स्वीकृतियों का सत्यापन एक वर्ष के लिए स्थगित रखने, लीज रेंट को लीज डीड के अनुसार वसूली करने तथा लॉकडाउन अवधि के लिए विद्युत शुल्क वास्तविक खपत के अनुसार लिये जाने आदि मुद्दो पर चर्चा की और शीघ्र इसके समाधान का आग्रह किया।

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वेबिनार में शामिल हुए ये लोग

साथ ही प्रोजेक्ट के निर्माण की अवधि को बढ़ाये जाने की अपेक्षा भी की गई। वेबिनार में विभागीय अधिकारियों के अलावा क्रेडाई के एनसीआर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उद्यमियों सहित एटीएस लिमिटेड के सीएमडी गीताम्बर आनन्द, अर्फोडेबल हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन मनोज गौड़ तथा सुशान्त गुप्ता ने भी हिस्सा लिया।

मनीष श्रीवास्तव

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