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जरूरतमंदों को कम्बल और रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था की जाय: मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबों और निराश्रितों को शीतलहर में राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है।

SK Gautam
Published on: 16 Jan 2021 11:46 AM GMT
जरूरतमंदों को कम्बल और रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था की जाय: मुख्यमंत्री योगी
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सीएम का सख्त निर्देश: गोवंश संरक्षण व सड़क सुरक्षा के नियमों का हो सख्ती से पालन

लखनऊ: प्रदेश में कड़ाके की ठंड का कहर शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण ठंड को देखते हुए रैन बसेरों के सुचारु संचालन तथा अलाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शहरी व ग्रामीण इलाकों में सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने जरूरतमंदों को कम्बल वितरित करने के निर्देश भी दिए हैं।

रैन बसेरों की व्यवस्था समुचित की जाय- मुख्यमंत्री योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबों और निराश्रितों को शीतलहर में राहत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है। यह सुनिश्चित किया जाए कि सर्दी के इस मौसम में कोई व्यक्ति खुले में न सोए।

सभी जरूरतमंदों को रैन बसेरों में आश्रय प्रदान करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रैन बसेरों में सुरक्षा और स्वच्छता के समुचित प्रबन्ध किए जाएं। रैन बसेरों के संचालन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को अलाव, रैन बसेरा संचालन तथा कम्बल वितरण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

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धान क्रय केन्द्रों पर धान खरीद की कार्यवाही में तेजी के निर्देश

धान खरीद पर उन्होंने कहा कि कार्य को पूरी सक्रियता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर धान खरीद की कार्यवाही तेजी से की जाए। इसके दृष्टिगत आवश्यकतानुसार अतिरिक्त काटो की व्यवस्था भी की जाए। उन्होंने किसानों को मक्का एवं मूंगफली की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समस्त ग्रामों में वरासत अभियान संचालित किया जा रहा है। 15 जनवरी, 2021 को अभियान के संचालन का एक माह पूर्ण हो गया है। उन्होंने अभियान के तहत की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों को निर्धारित समय सारणी के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। युवा वर्ग को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले राज्य विश्वविद्यालयों तथा निजी विश्वविद्यालयों का निर्माण तय समय-सीमा में पूरा कराया जाए।

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राज्य के तेजी से औद्योगिक विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इसके तहत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एक्सप्रेसवेज का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के निर्माण कार्य को निर्धारित टाइम लाइन के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज का एक व्यापक नेटवर्क उपलब्ध हो जाएगा। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि की व्यवस्था करने का कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से संचालित हो रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना का कार्य प्रारम्भ हो गया है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना में मिट्टी से सम्बन्धित कार्य तेजी से चल रहा है।

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बैठक में मौजूद रहे लोग

बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, पुलिस महानिदेशक हितेश सी0 अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 एवं सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डा. रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार, प्रमुख सचिव पशुपालन भुवनेश कुमार, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, राहत आयुक्त संजय गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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