पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अभियोग पंजीक़ृत, जानें क्या है मामला  

लखनऊ: राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आज आज अखिलेश सरकार के दौरान पंचायती राज विभाग में हुए भ्रष्ट्राचार के मामले में पूर्व निदेशक समेत कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किये गए।

पंचायतीराज विभाग के पूर्व निदेशक भी शामिल

पंचायतीराज विभाग में परफार्मेंस ग्रांट की धनराशि आवंटित करने में धांधली को लेकर पूर्व निदेशक अनिल कुमार दमेले, अपर निदेशक राजेंद्र सिंह, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी केशव सिंह, अपर निदेशक (पं) एसके पटेल, उप निदेशक (पं) गिरिश चन्द्र रजक समेत 12 जिलों के पंचायती राज अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों, सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारियों व सचिवों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना करने को कहा गया हैं।

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जानकारी के मुताबिक निदेशक पंचायतीराज के पद पर रहते हुए अनिल कुमार दमेले (अब सेवानिवृत्त) ने केंद्र सरकार की गाइडलाइन व शासनादेशों की अनदेखी कर अपात्र ग्राम पंचायतों को परफॉर्मेंस ग्रांट जारी कर दिया। इसकी विजीलैंस जांच चल रही है। विजीलैंस रिपोर्ट के मुताबिक 31 जनपदों के 1798 ग्राम पंचायतों में से 1123 ग्राम पंचायतों को अनियमित रूप से परफार्मेंस ग्रांट की धनराशि आवंटित की गई है। इसमें राजेन्द्र सिंह, अपर निदेशक (पं.), केशव सिंह, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, एसके पटेल, अपर निदेशक (पं), गिरिश चन्द्र रजक, उप निदेशक (पं) के खिलाफ भी जांच हो रही है।

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कर्मचारियों के खिलाफ भी हो रही जांच

इस मामले में जनपद स्तर के अधिकारियों औऱ कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच हो रही है। इसमें जिला पंचायतराज अधिकारी, रामकेवल सरोज, चन्द्रिका प्रसाद बाराबंकी, अरविन्द कुमार सिंह वाराणसी, लालजी दुबे गाजीपुर, अमरजीत सिंह सहारनपुर, मिही लाल यादव इटावा, शीतला प्रसाद सिंह देवरिया, दिनेन्द्र प्रकाश शर्मा महाराजगंज, अनिल कुमार सिंह आजमगढ़, राधा कृष्ण भारती गोरखपुर, राजेन्द्र प्रसाद मथुरा, धनन्जय जायसवाल आगरा, शहनाज अंसारी अलीगढ़ व सम्बन्धित जनपदों के सहायक विकास अधिकारियों व सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारियों व सचिवों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर विवेचना करानेको कहा गया हैं।