आवास के नाम पर वसूली: गबन करने वालों के विरुद्ध होगी FIR, जौनपुर डीएम ने दिया आदेश    

जौनपुर। प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री आवास की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आवास के लाभार्थियों के साथ नियमित बैठक करते रहे तथा पात्र व्यक्तियों को आवास के स्वीकृत प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री आवास में पात्रता सूची बनाते समय ही गहन परीक्षण करें, जिससे किसी आपात्र व्यक्ति का नाम पात्रता सूची में न शामिल होने पाए तथा गांव में लाभार्थियों के नाम पेंट से लिखवाया जाए, जिससे लाभार्थियों को पता चल सके कि उनका नाम पात्रता सूची में है।

वसूली करने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर

जिलाधिकारी ने कहा कि आवास अथवा आवास की किस्त दिलाने के नाम पर वसूली करने वालों के खिलाफ तत्काल एफ.आई.आर दर्ज करायी जाए। उन्होंने गांव वार एक रजिस्टर बनाने के निर्देश दिए जिसमें शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का विवरण रखा जाए। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत क्लस्टर बनाने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में अगर कोई गबन का मामला आता है तो संबंधित अधिकारी गबन करने वालों के विरुद्ध तुरंत एफ.आई. आर. दर्ज कराकर विधिक कार्यवाही करें।

मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों को कम से कम 100 दिन का काम

मनरेगा की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों को कम से कम 100 दिन का काम अवश्य दिया जाए। विकासखंड महाराजगंज एवं सिरकोनी में मनरेगा के तहत कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित खंड विकास अधिकारियों को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजित किए जाएं। जो भी कार्य कराया जाए उसमें वित्तीय नियमों का पालन अवश्य किया जाए। मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का विवरण गांव में दीवार पर अवश्य लिखवायें।

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कायाकल्प के तहत कराए जा रहे कार्य उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए

विद्यालयों के कायाकल्प की समीक्षा में खंड शिक्षा अधिकारी डोभी के मीटिंग में अनुपस्थित होने पर वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कायाकल्प के कार्य को प्राथमिकता पर कराया जाए। प्रेरणा एप पर एबीएसए के 05-05 निरीक्षण अपलोड किए जाने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कायाकल्प के तहत कराए जा रहे कार्य उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए।

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बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुपम शुक्ला, जिला विकास अधिकारी बी.बी. सिंह, परियोजना निदेशक अरविंद सिंह, उपायुक्त मनरेगा भूपेंद्र सिंह, अर्थ एवं संख्याधिकारी आरडी यादव सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

रिपोर्ट- कपिल देव मौर्य, जौनपुर

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