UP News: समाजवादी पार्टी ने की पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला एवं महानगर अध्यक्षों की घोषणा, यहां देखें पूरी लिस्ट

UP News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वीकृत के बाद सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के 25 जिला/महानगर अध्यक्षों की सूची प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डा0 राजपाल कश्यप ने जारी कर दी है। इस सूची में पिछड़ा वर्ग की लगभग सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देकर संगठन को मजबूती देने और पिछड़ा वर्ग में पार्टी की पैठ को बढ़ाने का भी प्रयास है।

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— Samajwadi Party (@samajwadiparty) May 22, 2023

अनुमोदित जिला/महानगर अध्यक्षों की सूची इस प्रकार है। आगरा जिलाध्यक्ष श्रीकृष्ण वर्मा, लखनऊ जिलाध्यक्ष मनोज पाल, हरदोई जिलाध्यक्ष विक्रम कुशवाहा, हमीरपुर जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सविता, वाराणसी जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पटेल (ओ0पी0), फर्रूखाबाद जिलाध्यक्ष अरविन्द कश्यप, गाजीपुर जिलाध्यक्ष हरेन्द्र विश्वकर्मा, सुल्तानपुर जिलाध्यक्ष देवतादीन निषाद एडवोकेट, रायबरेली जिलाध्यक्ष गिरिजा शंकर (बब्लू लोधी), चन्दौली जिलाध्यक्ष डा0 वीरेन्द्र कुमार बिन्द, सोनभद्र जिलाध्यक्ष कृपाशंकर चौहार, सहारनपुर जिलाध्यक्ष रामकिशन सैनी, सम्भल जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश प्रजापति, एटा जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह कश्यप, झांसी जिलाध्यक्ष सन्तोष रायकबार, झांसी महानगर अध्यक्ष राजू प्रजापति, कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष शिव सिंह पाल, जौनपुर जिलाध्यक्ष श्याम नारायण बिन्द, भदोही जिलाध्यक्ष काशीनाथ पाल, महराजगंज जिलाध्यक्ष राजेश निषाद, अम्बेडकरनगर जिलाध्यक्ष जितेन्द्र निषाद, मऊ जिलाध्यक्ष तापेश्वर राजभर, अयोध्या जिलाध्यक्ष त्रिभुवन प्रजापति, कासगंज जिलाध्यक्ष उदयभान सिंह राजपूत तथा अमरोहा जिलाध्यक्ष दिग्विजय भाटी नामित किए गये है।

आगरा के किसानो ने अखिलेश यादव से की मुलाकात

जनपद आगरा की तहसील एत्मादपुर के मौजा रायपुर और रहनकला के किसानों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ज्ञापन देकर किसानों को आगरा विकास प्राधिकरण से समुचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। किसानों के प्रतिनिधि मंडल में प्रदीप शर्मा, रामवीर, सुरेन्द्र कुमार, जगदीश यादव, रामनिवास आदि सहित पीड़ित महिलाएं भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि आगरा विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2009 में आगरा की तहसील एत्मादपुर के मौजा रायपुर एवं रहनकला की 938.75 हेक्टेयर कृषि भूमि का अधिग्रहण थीम पार्क और लैंड पार्सल योजना के अन्तर्गत किया था। इसका मुआवजा देने में प्रशासन मनमानी कर रहा है। सभी ग्रामीणों में विरोध है।