Sonbhadra News: डीएम की बड़ी कार्रवाई, 38 सचिवों का रोका वेतन, ठेकेदार के भुगतान पर लगाई रोक

Sonbhadra News: विकास कार्यों में लापरवाही और गड़बड़ी को लेकर डीएम चंद्रविजय सिंह की तरफ से बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पेयजल संकट से निजात के लिए रिचार्ज पिट को लेकर हो रही पहल में लापरवाही बरतने के मामले में जहां 38 सचिवों का वेतन रोकते हुए जवाब तलब किया गया है। वहीं अचल प्रशिक्षण केंद्र के मरम्मत/निर्माण कार्य में खराब गुणवत्ता वाली सामग्री प्रयोग करने के लिए ठेकेदार के भुगतान पर रोक लगा दी गई है और कार्य को लेकर जांच के निर्देश जारी किए गए हैं।

खराब मिली गुणवत्ता

जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने लोढ़ी में स्थापित पुराने अचल प्रशिक्षण केन्द्र के मरम्मत कार्य का औचक निरीक्षण किया। पाया कि मरम्मत कार्य में इस्तेमाल हो रहे बालू की गुणवत्ता खराब है। परिसर में बिछाई गई इंटरलाकिंग ईंट की भी क्वालिटी खराब मिली। गुणवत्ता जांचने के लिए इंटरलाकिंग की ईंट उठाकर डीएम ने हल्की उंचाई से नीचे गिराया तो उसके दो टूकड़े हो गए। लगाई जा रही टाईल्स की गुणवत्ता भी खराब मिली। इस पर नाराजगी जताते हुए डीएम ने ठेकेदार के भुगतान पर रोक लगाने और निर्माण कार्यों के गुणवत्ता की जांच का निर्देश जारी किया।

सचिवों की मिली लापरवाही

डीएम ने पेयजल समस्या के निस्तारण के लिए भूगर्भ जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए ग्राम पंचायतों में खराब/फेल हैंडपंप के बोर का प्रयोग भूजल रिचार्ज के लिए करने को लेेकगर अनोखी पहल की है। इसको लेकर 2000 रिचार्ज पिट बनवाए जा रहे हैं। अब तक तक 889 डीप बोरवेल रिचार्ज पीट का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। शेष को भी जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी समीक्षा के दौरान डीएम ने पाया कि घोारावल विकास खंड के सचिव नरेश सिंह, हेमंत शुक्ल, संजूलता, संजय सिंह, विपिन सिंह, बभनी में सचिव रवि प्रकाश गौतम, राम दर्शन, नगवां ब्लाक में सचिव सतीश कुमार यादव, जंक्शन कुजूर, सुनील कुमार गुप्ता, सुजीत कुमार, विकास खंड दुद्धी में सचिव विजय बहादुर, अहिर राकेश कुमार, अरशद खान, अरुण कुमार वर्मा, विकास खंड चोपन में सचिव प्रतिभा द्विवेदी, राहुल सिंह, सुरेश कुमार की, विकास खंड रावटसगंज में मनोज कुमार दुबे, राकेश द्विवेदी, संगीता राय, प्रवीण कुमार, विकास खंड चतरा में सचिव राजेश कुमार, विकासखंड म्योरपुर में सचिव संतोष कुमार राव, अखिलेश दुबे, रामवृक्ष विश्वकर्मा, योगेंद्र प्रताप सिंह, निर्भय सिंह, विकास खंड कोन में जितेंद्र कुमार, गुड्डू गुप्ता, वीरेंद्र प्रताप, विकास खंड करमा में सचिव स्मिता यादव, कांति देवी, छोटेलाल यादव, दीपक कुमार की प्रगति अत्यंत खराब है। इस पर डीएम के निर्देश को देखते हुए डीपीआरओ विशाल सिंह ने सभी सचिवों का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया है। साथ ही बरसात पूर्व सभी रिचार्ज पिट के निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

दी कार्रवाई की चेतावनी

डीएम ने निर्माणाधीन मेडिकल कालेज के औचक निरीक्षण के दौरान पाया कि यहां सड़क व भवन के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है। कांट्रैक्टर ने मानक से काफी कम संख्या में मिस्त्री, लेबर, पेंटर आदि लगाए हैं। इस पर डीएम ने प्रोजेक्ट मैनेजर को जमकर फटकार लगाई और कार्य शासन द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। लापरवाही पर कार्रवाई के लिए शासन से पत्राचार की चेतावनी दी। निरीक्षण के दौरान डीएम ने देखा कि यहां भारी मात्रा में बोल्डर, पत्थर रखे हुए हैं। इससे निर्माण कार्य में समस्या आ रही है। खनन विभाग द्वारा पत्थरों की नीलामी के बाद भी अभी तक उक्त पत्थरों को हटाया नहीं गया है। इस पर डीएम ने ज्येष्ठ खान अधिकारी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। डीम ने कहा कि वह 15 दिनों बाद फिर से निरीक्षण करेंगे, जिन कार्यों को 15 दिन के भीतर पूर्ण करने की हामी भरी गई है, अगर वह कार्य पूरा नहीं हुआ तो एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिण्या अपनाई जाएगी।

निकाय चुनाव की तैयारी पर मंडलायुक्त ने जताई संतुष्टि

मंडलायुक्त विंध्याचल मंडल मुथुकुमार स्वामी बी ने कलेक्ट्रेट सभागार में शनिवार को डीएम सहित अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर निकाय चुनाव के तैयारियों की समीक्षा की। तैयारियों पर संतुष्टि जताते हुए कहा कि कहा कि अति संवेदनशील बुथों की निगरानी सीसी टीवी कैमरे के माध्यम से कराया जाए। सीडीओ सौरभ गंगवार, एडीएम वित्त-राजस्व सहदेव कुमार मिश्र, एडीएम नामामि गंगे आशुतोष दूबे, एउीएम न्यायिक भानू प्रताप सिंह, डीडीओ शेषनाथ चैहान, एसडीएम शैलेंद्र मिश्र सहित अन्य मौजूद रहे।

मंडलायुक्त ने पेयजल व्यवस्था की भी जांची स्थिति

मंडलायुक्त ने जिले में पेयजल व्यवस्था को लेकर की गई तैयारियों की स्थिति जांची। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि पेयजल संकट से जनता परेशान न होने पाए, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध पेयजल परियोजनाओं से जुड़े अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कर लिए जाएं। जो परियोजनायें निर्माणाधीन है उसे शीघ्र पूर्ण कराया जाए। अवैध परिवहन-अवैध खनन पर अंकुश को लेकर भी लगातार अभियान चलाते रहने का निर्देश दिया।