प्रदेश गन्ना आयुक्त ने बताया, इन किसानों के लिए जारी होगा शेयर प्रमाण पत्र

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने सहकारी गन्ना व चीनी मिल समितियों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व जवाबदेह बनाने के लिए इन समितियों में पंजीकृत अंशधारक किसान सदस्यों को शेयर प्रमाण पत्र जारी करेगी। इन प्रमाण पत्रों का लेखा जोखा रखने के लिये शेयर अंश फीडिंग की व्यवस्था विभागीय ईआरपी मॉड्यूल पर करायी जा रही है और अब तक 77 प्रतिशत फीडिंग का काम पूरा हो चुका है।

प्रदेश की 169 गन्ना समितियों मे 56.73 लाख पंजीकृत सदस्य- गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी

प्रदेश के गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी ने शनिवार को शेयर प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश देते हुए बताया कि उन सभी सदस्यों को जो नियमित सदस्य होने की अर्हता रखते हों तथा न्यूनतम अंश जमा किये हुए एक वर्ष हो गया हो तो उपविधियों में दी गयी व्यवस्था के तहत उन्हे शेयर प्रमाण-पत्र जारी किये जायेंगे। प्रदेश की सभी 169 गन्ना समितियों मे 56.73 लाख पंजीकृत सदस्यों में से 52.96 लाख कुल शेंयर धारक सदस्य है।

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जिनके द्वारा 113.20 करोड़ रुपये का अंश जमा किया गया है।जिनमें से 40.71 लाख शेयर धारक सदस्यों के 81.07 करोड़ रुपये के शेयर अंश का फीडिंग कार्य पूर्ण हो चुका है जो कि 77 प्रतिशत है। इनका वितरण शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायेगा।

सभी चीनी मिल समितियों मे कुल अंश धारकों की संख्या 11.28 लाख

भूसरेड्डी ने प्रदेश की सभी 24 चीनी मिल समितियों के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सभी चीनी मिल समितियों मे कुल अंश धारकों की संख्या 11.28 लाख है। जिनके द्वारा कुल 160.53 करोड़ रुपये अंश धन जमा किया गया है। जिनमे से 9.05 लाख सदस्यों को 118.26 करोड़ रुपये के अंश प्रमाण-पत्रों को वितरण किसानों को किया जा चुका है। करीब 80 प्रतिशत अंशधारकों को अंश प्रमाण-पत्र वितरित किये जा चुके है।

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शेष अंश प्रमाण-पत्रों का वितरण भी जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि अंशधारक किसानों को अंश प्रमाण-पत्र वितरण के लिए अभियान चलाने का निर्णय प्रदेश के इतिहास में पहली बार लिया गया है। अंश प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर गन्ना किसानों का गन्ना समितियों व चीनी मिल समितियों की वित्तीय प्रणाली पर विश्वास मजबूत होगा।