राशन की कालाबाजारी पर राज्यमंत्री ने लिया संज्ञान, कार्यवाही का दिया आदेश

मेरठ: मेरठ से लगातार दुकान मालिकों द्वारा राशन देने में कालाबाजारी करने की ख़बरें सामने आ रहीं हैं। जिस पर अब मेरठ शहर के पार्षद राजीव गुप्ता काले तथा तरुण गुप्ता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री सुनील भराला ने जिलाधिकारी से मामले को गंभीरता से लेकर कार्यवाही करने की बात कही है।

लगातर शिकायतों पर राज्यमंत्री ने लिया संज्ञान

मेरठ शहर के पार्षद राजीव गुप्ता काले तथा तरुण गुप्ता द्वारा मेरठ में लगातार हो रही कालाबाजारी की शिकायत उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद् से की गई। शिकायत में बताया गया कि शहर में राशन की दुकानों पर डीलर मालिकों द्वारा कार्ड धारकों को राशन कार्ड अवैध बता कर या अंगूठे के निशान न मिलने का बहाना बना कर राशन नहीं दिया जा रहा है। जिससे जरूरतमंदों को ऐसे समय आवश्यक राशन नहीं मिल पा रहा है। शहर से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं।

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पार्षद की इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री सुनील भराला ने तुरंत जिलाधिकारी से बात कर उन्हें इन शिकायतों से अवगत कराया और अति शीघ्र ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्यवाही का आदेश दिया। राज्यमंत्री ने बताया कि जनपद के कई इलाकों से इस प्रकार की शिकायते सामने आ रही हैं। जिनमें मेरठ शहर ,मैथना, मवाना ,सरधना तथा अन्य स्थानों से राशन की दुकानों के मालिकों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की शिकायतें सामने आ रहीं हैं।

सीएम योगी ने जारी किए हैं आदेश

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श्री भराला ने बताया की मुख्यमंत्री योगीआदित्यनाथ ने विगत दिनों श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए आदेश जारी किया है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके तत्काल राशन कार्ड बनाए जाएं। साथ ही जो निरस्त राशन कार्ड हैं उनको बहाल किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के 55 लाख श्रमिकों के पंजीयन हैं। जिनमें से 45 लाख का रिन्यूअल नहीं है, उनको तत्काल रिन्यूअल किया जाए। और उन श्रमिकों को भी एक हजार रुपये उनके अकाउंट में दिया जाएगा। जिनके रिन्यूअल होने हैं। भराला ने बताया कि यह निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी भी किया गया है और इस पर काम शुरू हो गया है। परंतु जनपदों में आ रही डीलरों की मनमानी की शिकायतों पर तत्काल अंकुश लगाया जाए।

राज्यमंत्री ने दिया कार्यवाही का आदेश

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राज्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पात्र जिनके पास अंतोदय कार्ड हैं, श्रम विभाग के पंजीयन है, तथा मनरेगा कार्ड हैं, या एपीएल बीपीएल कार्ड है उनको निशुल्क पूरा राशन दिया जाए। तथा इस श्रेणी से बाहर आने वाले यदि किसी को ये राशन दिया जाए तो उसको दिए जाने वाला राशन निर्धारित किया जाए। भराला ने कहा कि आगे से ऐसी कोई भी राशन को एकत्र करने या कालाबाजारी करने की शिकायत सामने आई तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी और उसे जेल भेजा जाएगा।