यूपी से बड़ी खबर: अब लगे यहां राष्ट्रपति शासन, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई गुहार

यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन की बात कहते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गयी है।

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Published on: 5 Oct 2020 10:01 AM GMT
यूपी से बड़ी खबर: अब लगे यहां राष्ट्रपति शासन, सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई गुहार
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यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन की बात कहते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गयी है।

नई दिल्ली। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन की बात कहते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही गयी है। यह याचिका तमिलनाडु के रहने वाले वकील सीआर जयासुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि हाथरस मामले को देखते हुए पाया गया है कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना आवश्यक है।

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पुलिसिया रवैये की भी हर जगह आलोचना

गौरतलब है कि यूपी के हाथरस में युवती के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर देशभर में धरना प्रदर्शन भी हो चुके हैं। इसके अलावा पुलिसिया रवैये की भी हर जगह आलोचना हो रही है।

इस रिपोर्ट के बाद यूपी सरकार ने हाथरस के एसपी व चार अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एसपी समेत चार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जबकि मामले की सीबीआई जांच की भी सिफारिस यूपी सरकार ने कर दी है।

president rule फोटो-सोशल मीडिया

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पीड़ित परिवार के लिए बड़ी घोषणाएं भी कीं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की बेटी के पिता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और भरोसा दिलाया कि मामले में आरोपियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी। योगी ने पीड़ित परिवार के लिए बड़ी घोषणाएं भी कीं। मुख्यमंत्री ने परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद के साथ ही एक सदस्य को कनिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी देने का ऐलान किया है।

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इसके अलावा परिवार को सूडा योजना के अंतर्गत हाथरस शहर में एक घर आवंटित किया जाएगा। साथ ही सीएम ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा की सुनवाई अनुमति दे दी है।

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