कुछ ही देर बाद UP विधानसभा का अनूठा सत्र, सदस्यों को मिलेगा काढ़ा और गरम पानी

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ: यूपी विधानसभा का मानसून सत्र कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रहा है। यह देश का पहला राज्य है जहां कोरोना संकट के बीच इस सत्र को आयोजित किया जा रहा है, यह सत्र मात्र तीन दिन का होगा जिसमें राज्य सरकार अपने विधायी कार्यों को पूरा करेगी। यह इतिहास में पहला मौका होगा जब विधानसभा सदस्यों को विधानमंडल के साथ ही दर्शक दीर्घा में भी बैठाया जाएगा।

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पूर्वान्ह 11 बजे शुरू होने वाले सत्र में चार दिवंगत सदस्यों विरेंद्र सिंह सिरोही पारसनाथ यादव कमल रानी वरुण व चेतन चौहान के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। दो कैबिनेट मंत्रियों सहित चार सदस्यों के निधन तथा पूर्व सदस्यों के निधन के बाद विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी ।

विधानसभा अध्यक्ष अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के अनुसार अस्वस्थ महिला व 60 वर्ष से अधिक आयु वाले विधानसभा सदस्यों को बैठक में वर्चुअल तरीके से शामिल होने की सुविधा दी गई है। विधानसभा के संसदीय अनुभाग की तरफ से उन्हें एक लिंक भेजा गया है । जिस पर वह अपनी बात कह सकते हैं । इस विधानसभा सच की अनूठी बात यह होगी कि हर सदस्य को एक- एक सीट छोड़कर बैठेगा जबकि नेता सदन सुरेश खन्ना के बगल वाला आसन खाली रहेगा .यहां आने वाले हर विधानसभा सदस्य को मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा प्रवेश के समय उनकी पूरी जांच की जाएगी ।

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सदस्यों के लिए गरम पानी और काढ़े की व्यवस्था

विधानसभा सदस्यों के लिए गरम पानी और काढ़े की व्यवस्था की गई है । हर विधायक का कोरोना टेस्ट होगा। इसके अलावा कैफिटेरिया में तथा पत्रकारों और दर्शको का प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा । पत्रकारों के लिए अलग से तिलक हाल में बैठने की व्यवस्था की गई है । जहां वह स्क्रीन पर विधानसभा की कार्यवाही का कवरेज कर सकेंगे।

शुक्रवार को कार्यवाही दोबारा होगी प्रारंभ

विधानसभा की आज की कार्रवाई समाप्त होने के बाद जब शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही दोबारा प्रारंभ होगी तो विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला करने को तैयार बैठा है । वह कानून-व्यवस्था तथा प्रदेश में बढ़ती अराजकता के अलावा महंगाई तथा कोरोना काल के दौरान मरीजों के साथ उनको सुविधाएं ना मिलने का मामला उठा सकता है । इसके अलावा महंगाई किसानों को ना मिलने वाली खाद तथा प्रदेश में बढ़ते बाढ़ के संकट को रोकने में विफल भी राज्य सरकार को भी घेरेगा।

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