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48 घंटे लगातार चलेगा विधानसभा का सत्र, पहली बार होगा ऐसा
विधानसभा अध्यक्ष हदयनारायण दीक्षित ने कहा कि महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बुलाया गया सत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक होगा। ऐसे सत्र का आयोजन प्रदेश में पहली बार हो रहा है।
लखनऊ: विधानसभा अध्यक्ष हदयनारायण दीक्षित ने कहा कि महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 सतत विकास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बुलाया गया सत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक होगा। ऐसे सत्र का आयोजन प्रदेश में पहली बार हो रहा है। इसमें गरीबी, कुपोषण, शिक्षा, पर्यावरण आदि सतत विकास के कार्यक्रमों पर मंथन का अवसर प्राप्त होगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा गांधी की 150वीं जयंती पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत समन्वित विकास के लक्ष्यों पर लगातार 48 घंटे विमर्श करेगी। दीक्षित ने बताया कि सत्र ऐतिहासिक होगा। 48 घंटे लगातार चलेगा। विधानसभा के इस विशेष सत्र का फैसला अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित की अध्यक्षता में हुई बैठक सर्वसम्मति से विधानभवन में लिया गया।
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गांधी जयन्ती के अवसर पर होने वाले विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक में नेता विरोधी दल, राम गोविन्द धौधरी, बहुजन समाज पार्टी के नेता लाल जी वर्मा, कांगेस पार्टी के नेता अजय कुमार लल्लू, अपना दल (सोनेलाल) के नेता नील रतन पटेल एवं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अपने-अपने विचार प्रकट किये।
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बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने विस्तार से विषय रखा और कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'सस्टेनेबुल डेवलपमेंट गोल्स' 'समेकित विकास के लक्ष्य' पर भारत समेत 107 देशों ने हस्ताक्षर बनाए थे। उन लक्ष्यों में प्रमुख रूप से गरीबी दूर करना, स्त्री-पुरूष असमानता को दूर करना, कुपोषण, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए ऊर्जा, सबके लिए शिक्षा, पोषण, पेयजल लैंगिक समानता करना आदि लक्ष्य तय किये गये थे। यह विषय अधिकांश देशों के मुख्य एजेंडे में है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वर्ष गांधी जी की 150 वीं जयंती का है। गांधी जी ने इस देश में समाज के सबसे नीचे के पायदान पर स्थित व्यक्ति के जीवन स्तर के उन्नयन का सपना देखा था। सभी सदस्य प्रदेश सहित अपने-अपने क्षेत्र में सतत विकास के लक्ष्य के अन्तर्गत गरीबी, पर्यावरण, आर्थिक असमानता, भुखमरी, ऊर्जा, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर चर्चा कर सकेगे। वे अपने बहुमूल्य सुझाव भी देंगे।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार ने काफी कुछ किया है। बहुत कुछ किया भी जाना है। इसके बारे में सदन में प्रत्येक क्षेत्र की समस्याएं विधायकों के माध्यम से आ सकेंगी। इस बैठक में मंत्रीगण व दलीय नेता व सभी सदस्य बोलेंगे। जो सदस्य आज तक नहीं बोले है वे भी सतत विकास से संबंधित अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सदन में विचार रखेंगे। राज्य विधानसभा देश को नया संदेश देगी।