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UP Budget 2021: अयोध्या समेत 10 स्मार्ट नगरों के विकास पर जोर, पढ़ें पूरी खबर
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि स्वच्छता मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। जबकि जल निकासी के लिए 175 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
लखनऊ: प्रदेश में शहरों के विकास एवं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योगी सरकार ने बजट में कई प्रावधान किए प्रधानमंत्री मोदी के हर एक के घर के सपने को पूरा करने के लिए कई व्यवस्थाएं की गयी है। अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
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स्वच्छता मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि स्वच्छता मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। जबकि जल निकासी के लिए 175 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ( शहरी) के घटक अर्फोडेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक 4 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है जो सूडा द्वारा निर्मित कराये जाने वाले आवासों के अतिरिक्त होंगे।
up-budget Photo By Ashutosh Tripathi (newstrack.com)
खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना है कि वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध हो जाये हमारी सरकार ने इस दिशा में निरन्तर प्रयास करके जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने का सिलसिला जारी रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ( शहरी) के घटक अर्फोडेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशिप के अन्तर्गत वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक 4 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है जो सूडा द्वारा निर्मित कराये जाने वाले आवासों के अतिरिक्त होंगे।
प्रदेश में नगरीकरण में निरन्तर वृद्धि हो रही है
उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रदेश में नगरीकरण में निरन्तर वृद्धि हो रही है। विस्तार तथा नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि के दृष्टिगत नगरों में मूलभूत सुविधायें तथा अवस्थापना विकास के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जा रहे हैं। आगामी 1 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में कुल 652 नगर निकाय थे जिनकी संख्या अब बढ़कर 734 हो गई है।
खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ( शहरी) के अन्तर्गत कुल 16 लाख 03 हजार 500 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। 9 लाख 63 हजार 780 आवासों की ग्राउन्डिंग का कार्य प्रारम्भ हो चुका है जिसमे से 5 लाख 41 हजार 660 आवास दिनाँक 01 जनवरी, 2021 तक पूर्ण हो चुके हैं। योजना के लिए 10,029 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
योजना हेतु 2200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है
खन्ना ने कहा कि अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबन्धन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल है। अमृत मिशन की पहली प्राथमिकता जलापूर्ति और सीवरेज सेवाओं का सार्वभौमिक आच्छादन है। योजना हेतु 2200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
up-budget Photo By Ashutosh Tripathi (newstrack.com)
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योजना की अवधि 5 वर्ष है
उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगर निगमों के उपरान्त शेष नगर निगमों-वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन एवं शाहजहाँपुर को राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। योजना की अवधि 5 वर्ष है। वित्तीय वर्ष 2021 - 2022 के बजट में योजना के लिए 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।
रिपोर्ट- श्रीधर अग्निहोत्री
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