साइबर क्राइम वाले सावधान: अब खैर नहीं, जारी हुए ये सीयूजी नम्बर

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में साइबर के बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए लखनऊ व गौतमबुद्धनगर के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक-एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना करवाई है। इन थानों में किये जा रहे प्रयासों को लेकर अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने समीक्षा बैठक की। जिसमे बताया गया कि लखनऊ व गौतमबुद्धनगर के साथ-साथ 16 परिक्षेत्रों में स्थापित साइबर थानों को पूर्णतया क्रियाशील करा दिया गया है।

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अवनीश कुमार अवस्थी ने दिए निर्देश

इस पर अवस्थी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि साइबर थानों में तैनात प्रभारी अधिकारियों के सीयूजी नम्बर का सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय ताकि आम जनमानस को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी होने से साइबर अपराधों से पीड़ित लोग सम्बन्धित साइबर थानों में अपनी शिकायतें आसानी से दर्ज करा सकेगे।

साइबर क्राइम थानों में तैनात प्रभारी अधिकारियों के सीयूजी नम्बर

साइबर क्राइम थानों में तैनात प्रभारी अधिकारियों के सीयूजी नम्बर क्रमशः साइबर क्राइम थाना लखनऊ-7839876640, साइबर क्राइम थाना गौतमबुद्धनगर-7839876650, साइबर क्राइम थाना मिर्जापुर-7839876627, साइबर क्राइम थाना गोण्डा-7839876628, साइबर क्राइम थाना आजमगढ़-7839876629, साइबर क्राइम थाना सहारनपुर-7839876635, साइबर क्राइम थाना अलीगढ़- 7839876641, साइबर क्राइम थाना कानपुर, 7839876675, साइबर क्राइम थाना बांदा-7839876642, साइबर क्राइम थाना आगरा-7839876645, साइबर क्राइम थाना मुरादाबाद-7839876646, साइबर क्राइम थाना वाराणसी-7839876647, साइबर क्राइम थाना झांसी-7839876648, साइबर क्राइम थाना प्रयागराज-7839876652, साइबर क्राइम थाना अयोध्या-7839876653, साइबर क्राइम थाना बरेली-7839876671, साइबर क्राइम थाना बस्ती-7839876672, साइबर क्राइम थाना गोरखपुर-7839876674 है।

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अवस्थी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि साइबर अपराधियों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाही करते हुए साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय। वर्तमान में कोविड-19 (कोरोना वायरस) की महामारी के समय साइबर अपराधियों द्वारा अपराध के नये-नये तरीके अपनाये जा रहे हैं जैसे- प्रधानमंत्री केयर फंड के नाम पर धोखाधड़ी, रोजमर्रा के सामान की ऑनलाइन डिलीवरी व उक्त महामारी से राहत दिलाने के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं से सम्बन्धित धोखाधड़ी इत्यादि पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय।

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