विधान परिषद में पेश हुआ यूपी सरकार का सबसे बड़ा बजट

लखनऊ। विधान परिषद में मंगलवार को उपमुख्यमंत्री व नेता सदन डा. दिनेश शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब तक का सबसे बड़ा 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। योगी सरकार के इस चौथे बजट में 10 हजार 967 करोड़ की नई योजनाएं शामिल हैं। बजट में किसी भी प्रकार का नया टैक्स नहीं लगाया गया है।

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पूर्वांचल विकास निधि के लिए 300 करोड़ रुपये और बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 210 करोड़ रुपये भी मंजूर किए हैं। मंगलवार को उच्च सदन की कार्यवाही 11 बजे सभापति रमेश यादव के सभापतित्व में शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही नेता सदन व उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया।

युवाओं को मासिक प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा

अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि इस बजट में प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना और युवा उद्यमिता विकास अभियान योजना को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। युवाओं को उद्योगों में प्रशिक्षण के साथ-साथ मासिक प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा।

ल भत्ते में 1500 रुपए प्रतिमाह की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा, एक हजार रुपए प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा व शेष राशि संबंधित उद्योग द्वारा दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के संचालन से प्रदेश के उद्योगों को कुशल कारीगर व युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार भी मिलेगा। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश के हर जिले में युवा हब बनेगा

डा. शर्मा ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में युवा हब बनेगा, जो युवाओं को परियोजना, परिकल्पना से लेकर एक वर्ष तक परियोजनाओं को वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता प्रदान करेगा। एक हजार 200 करोड़ रुपए की धनराशि, जो युवाओं के लिए विभिन्न रोजगार में खर्च होनी है, इसी युवा हब के माध्यम से की जाएगी।

इस योजना से एक लाख युवाओं को स्वावलंबी बनाने का लक्ष्य है। हर जिले में युवा हब की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। लघु उद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग आदि क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार व ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवाओं के लिए विशेष रोजगार योजना संचालित है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 650 करोड़ रुपए और आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपए।

पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था

नवसृजित जिलों में आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपए, अग्निशमन केंद्र के आवासीय व अनावासीय भवनों के लिए निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए, पुलिस बल आधुनिकीकरएण योजना के लिए 122 करोड़ रुपए, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए 60 करोड़, सेफ सिटी लखनऊ योजना के लिए 97 करोड़, उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था की।

उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान शहीद या घायल हुए पुलिस एवं अग्निशमन सेवा के कर्मियों के परिवारों को 27 करोड़ रुपए की व्यवस्था। अग्निशमन सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 10 करोड़ और अग्निशमन केंद्रों पर बिजली की व्यवस्था के लिए सोलर पॉवर प्लांट्स की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के तहत एसिड अटैक, बलात्कार, मानव तस्करी अथवा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता के लिए 28 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

सभी जिलों में एक-एक महिला थाना

उन्होंने कहा कि बजट में साइबर क्राइम प्रीवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए तीन करोड़ रुपए से लखनऊ, गोरखपुर व बदायूं में महिला पीएसी वाहिनियां स्थापित की गयी हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 76 महिला थाना स्थापित हैं। लखीमपुर खीरी में दो महिला थाना व अन्य सभी जिलों में एक-एक महिला थाना है।

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उन्होंने कहा कि अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए बजट में 85 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था, वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था, पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था, गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है

इसके साथ ही काशी- विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हजार 2 सौ करोड़ की व्यवस्था की है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 500 रुपए की धनराशि प्रतिमाह सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है।

इस योजना के अंतर्गत 1425 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास एवं जीवनयापन के लिए स्वाधार गृह योजना चलायी जप्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

पॉस्को एक्ट में न्याय दिलाने के लिए 218 न्यायालय गठित किए गए है

डा. शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपए तथा मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि पॉस्को एक्ट में न्याय दिलाने के लिए 218 न्यायालय गठित किए गए है। अब तक स्थापित महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक कोर्ट की संख्या 81 है। अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति की 25 कोर्ट तथा 13 कॉमर्शियल कोर्ट की स्थापना कराई गई है।

निर्वाचित सांसदों विधायकों के लंबित आपराधिक वादों के लिए एक स्पेशल कोर्ट गठन किया गया है। इसके साथ ही 24 स्थाई लोक अदालत तथा 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम स्थापित किया गया है।