यूपी बजटः योगी सरकार ने घाटे के बावजूद प्रदेश को दिया ये बड़ा तोहफा

लखनऊ। वित मंत्री जब यूपी का बजट पेश कर रहे थें तो उसी समय सत्तारूढ़ दल के सदस्य मेज थपथपा कर सरकार की हौसलाफजाई कर रहे थे। वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लगभग पौने दो घंटे में अपना बजट भाषण पूरा किया। इस दौरान सदन में विपक्ष के सदस्य भी मौजूद थे।

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बजट आकलन में 12,302.19 करोड़ रूपये का घाटा दर्शाया गया है जिसके अनुसार राजस्व संग्रह 5,00,558.53 करोड़ रूपये के मुकाबले कुल खर्च 5,12,860.72 करोड़ रूपये होगा। हालांकि सरकार का दावा है कि समेकित कोष और अन्य जमा पूंजी को समायोजित करने के बाद घाटा 3,802.19 करोड़ रूपये ही रह जायेगा।

23 हजार 197 करोड और वाहन कर से 8650 करोड का राजस्व इकट्ठा किया जाएगा

इसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष धनराशि 22,322.87 को जोड़ने के बाद यह आंकड़ा 18,520.68 करोड़ रूपये का लाभ दर्शायेगा। पेश किए गए बजट के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी,सर्विस टैक्स,और वैट से 91 हजार 568 करोड जुटाये जायेंगे जबकि स्टांप एवं रजिस्टेशन से 23 हजार 197 करोड और वाहन कर से 8650 करोड का राजस्व इकट्ठा किया जाएगा।

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बजट में बुनियादी क्षेत्र को लेकर योगी सरकार का रूख काफी नरम दिखाई दिया। सरकार ने दो हजार करोड जेवर अन्तर्रराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए और इतनी ही धनराशि मेरठ से प्रयागराज के बीच बनने वाले गंगा एक्सप्रेस वे के लिए रखी है।

बजट में कानुपर मेट्रो के निर्माण के लिए 358 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड, व अन्य शहरों के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की गई है।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के लिए 92.50 करोड की व्यवस्था की गयी है

योगी सरकार ने सत्तारूढ होने के बाद जिस तरह भगवान राम की जन्मभूमि के प्रति अपनी आस्था दिखाई उसकी झलक इस बार के बजट में देखने को मिली। अयोध्या में पर्यटन के विकास केलिए वहां हवाई अड्डे के लिए पांच करोड और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के लिए 92.50 करोड की व्यवस्था की गयी है।

धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने पर्यटक सुविधाओं के लिये 85 करोड़ रूपये, अयोध्या में तुलसी स्मारक भवन के लिये 10 करोड़ रूपये, वाराणसी में सांस्कृतिक केन्द्र के लिये 180 करोड रूपये और काशी विश्वनाथ कॉरीडोर के लिये 200 करोड़ का प्रावधान बजट में किया है।

शिक्षा सुविधाओं के लिए 479 करोड का प्राविधान किया गया है

दिल्ली और मेरठ के बीच क्षेत्रिय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के लिए बजट में नौ सौ करोड की व्यवस्था की गयी है।

बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए राज्य सरकार ने मूलभूत ढांचे के विकास के लिए 783 करोड के अलावा शिक्षा सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए 479 करोड का प्राविधान किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी वहीं प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय और लखनऊ में पुलिस फोरेसिंक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। सड़कों के निर्माण लिये सरकार 2305 करोड़ रूपये खर्च करेगी वहीं सड़कों की मरम्मत के लिये 3524 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे।

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बजट में न्यायालयों के निर्माण के लिये 400 करोड़ और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में नयी इमारत के निर्माण के लिये 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुये सरकार ने बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिये 200 करोड़ और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिये इतनी ही धनराशि बजट में आवंटित की है।

जबकि लखनऊ में 50 करोड़ रूपये खर्च कर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना की जायेगी। सरकार ने पूर्वांचल विकास निधि के लिये 300 करोड़ रूपये आवंटित किये है जबकि बुंदेलखंड विकास निधि के लिये 210 करोड़ रूपये का इंतजाम बजट में किया गया है।

आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिये 270 करोड़ रूपये की व्यवस्था की है

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के लिये 1200 करोड़ रूपये, निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिये 1432 करोड़ रूपये और राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिये चार हजार करोड़ रूपये का प्रबंध किया है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिये 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है सरकार ने हर मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिये 270 करोड़ रूपये की व्यवस्था बजट में की है।