UP Nikay Chunav 2023: यूपी नगर निकाय में आरक्षण का ऐलान, देखें कौन सी सीट किसके लिए आरक्षित

UP Nikay Chunav Reservation List 2023: यूपी नगर निकाय में आरक्षण का दोबारा ऐलान आज (30 मार्च) की शाम हुआ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav 2023) का एक बार फिर शंखनाद हो गया। ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) संबंधी संशोधन का अध्यादेश गवर्नर आनंदीबेन पटेल (Governor Anandiben Patel) द्वारा पारित होने के बाद नगर विकास मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने नगर निगम (Municipal council), नगर पालिका (Municipality) और नगर पंचायतों (Nagar Panchayats) में आरक्षण की अनंतिम सूची जारी की। साथ ही, हफ्ते भर में आपत्ति देने का प्रस्ताव भी दिया।

आपको बता दें, ओबीसी को 205 सीटों पर आरक्षण दिया गया था। अभी भी 205 में ही है। किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। 27 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दिया गया है। 288 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 110 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित की गई हैं। जबकि, पार्षदों की सीटों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो पहले आरक्षण था अब भी वही है। 199 नगर पालिकाओं का भी आरक्षण जारी किया गया है।

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लखनऊ महिला के लिए आरक्षित, देखें कहां क्या?

यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए 30 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया। प्रदेश के 761 नगर निकायों में सीटों के आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। यूपी में 17 नगर निगमों के मेयर पद के लिए आरक्षण की स्थिति की बात करें तो राजधानी लखनऊ महिला के लिए आरक्षित हुई है। वहीं, आगरा में अनुसूचित जाति महिला, झांसी अनुसूचित जाति, शाहजहांपुर पिछड़ा वर्ग महिला, फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग महिला, सहारनपुर पिछड़ा वर्ग, मेरठ पिछड़ा वर्ग, कानपुर महिला, गाजियाबाद महिला के लिए आरक्षित हुई हैं। साथ ही, वाराणसी (Varanasi), प्रयागराज (Prayagraj), अलीगढ़ (Aligarh), बरेली (Bareilly), मुरादाबाद (Moradabad), गोरखपुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन जनरल में हैं।

मंत्री एके शर्मा बोले- जैसा कहा था वैसा किया

यूपी में करीब 762 नगर निकायों के लिए चुनाव होने हैं। जिसमें नगर निगम की 17, नगर पालिका परिषद की 200, शेष नगर पंचायत की सीटें हैं। यूपी निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम की सीटों में 6 में बदलाव हुए हैं। साथ ही, ओबीसी के लिए 205 सीटें पहले भी थी वर्तमान में भी हैं। वहीं, आरक्षण के नोटिफिकेशन जारी करते हुए यूपी के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा, 'हमने कहा था बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हम नहीं कराना चाहते हैं। नगर पंचायतों में 544 का आरक्षण जारी कर दिया गया है। हम लोगों ने अध्यादेश लाया है। इसी व्यवस्था के तहत अंतिम सूची जारी की है।'

ये भी कहा सरकार ने

अरविंद कुमार शर्मा ने ये भी कहा कि, 'आयोग ने कहा था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। कई लोग असंतोष भी कर रहे थे। अब आयोग के परिवर्तन से फायदे हुए हैं। 39 नगर पंचायतों में अनुसूचित जाति (scheduled caste) का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। लेकिन, अब बहुत फर्क पड़ा है। अब केवल 14 जिले ऐसे रह गए हैं, जहां अनुसूचित जनजाति के लिए पहले 1 सीट थी मगर अब 2 सीट हो गयी है। वहीं, नगर पालिका में 73 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।'