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विधानसभा बजट सत्र: विपक्ष ने किया हंगामा, राज्यपाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां 

राज्यपाल आंनदी बेन ने बिना रूके अपना पूरा अभिभाषण, लगभग एक घंटे में पूरा किया। राज्यपाल के अभिभाषण के चलते सत्र की शुरूआत संयुक्त अधिवेशन से हुई। बजट सत्र के शुरूआत के पहले दिन सपा के सदस्य जहां लाल टोपी में नजर आए, तो बसपा के सदस्य नीली टोपी में दिखाई दिए।

SK Gautam
Published on: 13 Feb 2020 6:26 PM IST
विधानसभा बजट सत्र: विपक्ष ने किया हंगामा, राज्यपाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां 
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लखनऊ: यूपी विधानसभा का बजटसत्र आज से शुरू हुआ लेकिन बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया और सरकार विरोधी नारे खूब लगाए। शोरशराबे के बीच राजयपाल आएंडीबें पटेल ने अपना भाषण पढ़ा। आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण शुरू होने से समाप्त होने तक विपक्षी दल के सदस्य सदन में शोर-शराबा व राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते रहे।

बजट सत्र के पहले दिन सपा के सदस्य लाल टोपी में नजर आए

राज्यपाल आंनदी बेन ने बिना रूके अपना पूरा अभिभाषण, लगभग एक घंटे में पूरा किया। राज्यपाल के अभिभाषण के चलते सत्र की शुरूआत संयुक्त अधिवेशन से हुई। बजट सत्र के शुरूआत के पहले दिन सपा के सदस्य जहां लाल टोपी में नजर आए, तो बसपा के सदस्य नीली टोपी में दिखाई दिए।

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राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने जीरो टालरेंस की नीति को अपनाकर राज्य में अपराधमुक्त, भयमुक्त, व अन्यायमुक्त वातावरण तथा कानून का राज का स्थापित किया है। सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में सभी सम्प्रदायों के मध्य आपसी सौहार्द बनाने का सराहनीय कार्य किया है।

राज्यपाल ने कहा कि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की सक्रियता, साहस, एवं सवेंदनशीलता के चलते ही जनपद फर्रूखाबाद में बंधक बनाए गए 23 मासूम बच्चों को सुरक्षित निकालकर भयमुक्त समाज की स्थापना के प्रति सरकार की प्रतिबद्वता का जींवत उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि लैंगिक अपराधों से बालकों का सरक्षण अधिनियम 2012 सें संबधित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 पाक्सो न्यायालयों का गठन किया गया है।

पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने का उल्लेख किया राज्यपाल ने

प्रदेश की राजधानी सहित दो महानगरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कोई सकारात्मक परिवर्तन दृढ़ इच्छाशक्ति के बिना संभव नहीं है। सरकार ने अपनी इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए महानगरीय क्षेत्रों में पुलिसकमिश्नर प्रणाली लागू की है। राज्यपाल ने साइबर अपराधांें से निपटने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए लखनऊ और गौतमबुद्व नगर में साइबर थाने क्रियाशील है।

सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में किए गए कार्यो का उल्लेख करते हुए राज्यपाल आंनदी बेन पटेल ने कहा कि सरकार ने कृषि से होनेवाली आय को दुगुनी करने का निश्चय किया है। इसी का लक्ष्य मानकर फसलों के लिए प्रोक्योरमेण्ट पालिसी लागू की गई है। गेहंू और धान की फसलों के समर्थन मूल्य में वद्वि की गयी है।

सरकार के प्रयासों से ही उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य बना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्र्तगत दो करोड 33 लाख किसान परिवारों को लाभान्वित करने की प्रकिया जारी है। यही नहीं पहली बार यूपी में अन्र्तराष्ट्रीय स्तर पर कृषि कुंभ का आयोजन किया गया। इसके अलावा सरकार द्वारा अब तक 86 हजार 700 करोड रूपए का भुगतान किया जा चुका है। इस भुगतान राशि से 46,20 लाख किसान लाभान्वित हुए।

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गंगा की अविरलता एवं निर्मलता के लिए 1,358 किमी गंगा यात्रा का आयोजन

सरकार द्वारा गन्ना किसानों को सीधे लाभान्वित करने के आशय से गुड़ एवं राब बनाने हेतु कोल्हू व क्रेशरों की स्थापना को लाईसंेस मुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त पूव स्थापित खाण्डसारी इकाइयों के पुर्नसंचालन के लिए निःशुल्क लाइसेंस नवीनीकरण की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल ने कहा कि गंगा की अविरलता एवं निर्मलता सुनिश्चित करने की गरज से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से 1,358 किमी गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। जल संकट से निपटने के लिए ही राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार की प्रेरणा से जलशक्ति विभाग का गठन किया गया है।

सरकार द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाआंे का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमत्रीं जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंर्तगत 1 करोड 26 लाख लाभार्थियों के परिवारों को तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 10 लाख 56 हजार परिवारों को सालाना पांच लाख तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में संपन्न डिफेंस एक्सपों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस सफल आयोजन के परिणाम स्वरूप 190 एमओयू व अनुबंध हस्ताक्षरित किए गए।

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राज्यपाल ने लगभग एक घंटे का भाषण पूरा करने के बाद शोर-शराबा कर रहे सदस्यों से कहा कि अब तो चुप हो जाइए। राज्यपाल के अभिभाषण समाप्त होने के बाद सदन की कार्यवाही लगभग तीस मिनट के लिए स्थगित रही, इसके बाद सदन की कार्यवाही पुनः शुरू होते ही संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन के पटल पर 6 अध्यादेश रखे। अध्यादेश रखने के बाद विधान सभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सदन की कार्यवाही को कल शुकवार तक के लिए स्थगित कर दिया।



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