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फिर यूपी निकला आगे, बनेगा मनरेगा में सबसे ज्यादा काम देने वाला राज्य
कोरोना संकट के दौरान देश के अन्य राज्यों से वापस आए लोगों को उनके गांव और कस्बे के पास मनरेगा में रोजगार देने की जो मुहिम चलाई गई
लखनऊ: यूपी में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। इसी दिषा में इस साल अब तक मनरेगा में 85 लाख परिवारों के एक करोड़ चार लाख 70 हजार से ज्यादा श्रमिकों को काम दिया गया है, जो एक रिकार्ड है। वर्ष 2016-2017 में 49.94 लाख परिवारों और 2019-2020 में 53.15 परिवारों को मनरेगा में काम मिला था।
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उत्तर प्रदेश मनरेगा योजना में सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन जाएगा
कोरोना संकट के दौरान देश के अन्य राज्यों से वापस आए लोगों को उनके गांव और कस्बे के पास मनरेगा में रोजगार देने की जो मुहिम चलाई गई, उसके चलते अब नये साल में उत्तर प्रदेश मनरेगा योजना में सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन जाएगा। यही नही उप्र मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले बीस लाख से अधिक श्रमिकों का नए साल में श्रम विभाग में पंजीकरण कराने वाला देश का पहला राज्य भी बनेगा।
मनरेगा में एक साल में 100 दिन काम करने वाले श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण कराने का प्रावधान है
राज्य के ग्राम्य विकास विभाग ने 31 मार्च 2021 तक मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले बीस लाख श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग में करने का लक्ष्य तय किया है। मनरेगा में एक साल में 100 दिन काम करने वाले श्रमिकों का श्रम विभाग में पंजीकरण कराने का प्रावधान है। श्रम विभाग में पंजीकृत होने के बाद हर श्रमिक परिवार को श्रमिक मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, शिशु हित लाभ योजना, निर्माण कामगार बालिका मदद योजना, भोजन सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, कन्या विवाह योजना और आवास सहायता योजना सहित 17 योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
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राज्य के अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार के मुताबिक इस साल मनरेगा में रिकार्ड एक करोड़ चार लाख 70 हजार से ज्यादा लोगों ने काम किया है। विभाग ने इनमें से पूरे 100 दिन काम करने वाले 20 लाख श्रमिकों को 31 मार्च 2021 तक श्रम विभाग में पंजीकृत कराने का लक्ष्य रखा है। जिसे तय समय में पूरा कर लिए जाएगा। इस तरह से राज्य के 74 जिलों में मनरेगा में काम पाने वाले 32 लाख परिवार इस साल बढ़े हैं। राज्य में अन्य राज्यों से आये श्रमिकों को मनरेगा में काम देने संबंधी सरकार की नीति के चलते यह इजाफा हुआ है।
रिपोर्ट- श्रीधर अग्निहोत्री
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