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UP: अब 50 पार के पुलिस वाले जबरन रिटायर किए जाएंगे
एडीजी स्थापना पीयूष आनन्द ने पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों, सभी आईजी रेंज और एडीजी जोन को ऐसे नकारा पुलिसवालों की सूची 30 जून तक भेजने के लिए पत्र लिखा है। बीजेपी सरकार के सत्ता संभालने के बाद ही पुलिस समेत सभी विभागों में 50 पार के ऐसे लोगों की छंटनी का आदेश दिया गया था, जिनका रेकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 50 पार के नकारा पुलिसवालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। एडीजी स्थापना पीयूष आनन्द ने पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों, सभी आईजी रेंज और एडीजी जोन को ऐसे पुलिसवालों की सूची 30 जून तक भेजने के लिए पत्र लिखा है।
नकारा पुलिसवालों को सेवानिवृत्ति....
अफसरों व कर्मचारियों के खिलाफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख अपनाने के बाद प्रदेश में 50 पार के पुलिसवालों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी।
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एडीजी स्थापना पीयूष आनन्द ने पुलिस की सभी इकाइयों के प्रमुखों, सभी आईजी रेंज और एडीजी जोन को ऐसे नकारा पुलिसवालों की सूची 30 जून तक भेजने के लिए पत्र लिखा है। बीजेपी सरकार के सत्ता संभालने के बाद ही पुलिस समेत सभी विभागों में 50 पार के ऐसे लोगों की छंटनी का आदेश दिया गया था, जिनका रेकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है।
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जाने पूरा मामला.....
गृह विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्ट और नाकारा पुलिसकर्मियों को जबरन सेवानिवृत्ति देने के निर्देश दिए थे। उसके बाद एडीजी स्थापना पीयूष आनन्द ने सभी इकाइयों और जिलों में बनाई गई स्क्रीनिंग कमिटी की रिपोर्ट तलब कर ली है। उन पुलिसवालों की छंटनी की जाएगी, जो 31 मार्च 2019 को 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं।
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इससे पहले हमने आपको बताया था कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सचिवालय प्रशासन की समीक्षा बैठक के दौरान भ्रष्ट और नकारा अफसरों को चिह्नित कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्देश थे। उन्होंने कहा था कि सरकार को उन अधिकारी-कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, जो व्यवस्था के प्रति ईमानदार नहीं हैं। सीएम की बैठक के बाद ही ऐसे अफसरों की फाइलें खंगालना शुरू कर दिया गया।
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जानकारी के मुताबिक, ऐसे 30 अफसरों को चिह्नित कर लिया गया है, जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसमें 17 समीक्षा अधिकारी, आठ अनुभाग अधिकारी, तीन अनुसचिव और दो उप सचिव शामिल हैं।
इन सबके खिलाफ पूर्व में हुई जांचों, कार्रवाई और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का ब्योरा जुटाया जा रहा है, ताकि उन्हें सेवा से हटाने के पर्याप्त आधार मौजूद रहें। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 15 वरिष्ठ आईटी अधिकारियों को ‘जबरन सेवानिवृत्त’ कर दिया था।
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