LDA में बड़ी छापामार कार्रवाई: गेट बंद कर हुई जांच, हिरासत में सात कर्मचारी (File Photo)
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण में शनिवार को अब तक की सबसे बड़ी छापामार कार्रवाई हुई। जिलाधिकारी और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश ने प्राधिकरण भवन के सभी गेट बंद करवाकर कार्यालय के चप्पे-चप्पे की जांच कराई । भू-अर्जन मामलों में हेराफेरी के आरोप में प्राधिकरण के सात कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है।
अचानक पहुंचे जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष प्राधिकरण
लखनऊ विकास प्राधिकरण में शनिवार की दोपहर तब हडक़ंप मच गया जब प्राधिकरण में अचानक पहुंचे जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष प्राधिकरण अभिषेक प्रकाश ने बिल्डिंग के सभी प्रवेश द्वार पर ताला लगवा दिया। जिलाधिकारी के आदेश पर अधिकारियों व पुलिस टीम ने प्राधिकरण के एक -एक कमरे में जाकर फाइलों की पड़ताल की।
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सबसे बड़ी जांच कार्रवाई भू-अर्जन विभाग में हुई। डीएम सीधे भू-अर्जन विभाग में पहुंचे और वहां बैठे सभी लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि इन लोगों ने प्राधिकरण के गोपनीय रिकार्ड के साथ छेड़छाड़ की है। जिलाधिकारी ने बताया कि सभी लोगों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कराई जा रही है। प्राधिकरण में जमीन से जुड़े काकस को खत्म करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
बताया जाता है कि जिन लोगों को भू-अर्जन विभाग से हिरासत में लिया गया है उनमें से कई लोग प्राधिकरण के कर्मचारी नहीं हैं लेकिन कर्मचारी की सीट पर बैठकर काम करते हुए मिले हैं। ऐसे लोगों से ही रिकार्ड की गोपनीयता भंग हो रही थी। पकड़े गए सात लोगों में एक महिला भी है। पता चला है कि वह भू-अर्जन विभाग के कर्मचारियों को चाय व पानी पिलाया करती थी ।
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सभी अधिकारियों के चेंबर में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
वीसी एलडीए अभिषेक प्रकाश ने आज लखनऊ विकास प्राधिकरण के सभी कार्यालयों, सेक्शन, अनुभाग, चैंबर्स इत्यादि में अति शीघ्र सीसीटीवी कैमरा लगवाने के निर्देश मुख्य अभियंता को दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण की कार्यशैली में पारदर्शिता लाना अति आवश्यक है, साथ ही फाइलों, दस्तावेजों ,अभिलेखों इत्यादि के रखरखाव और सुरक्षा की दृष्टि से भी प्राधिकरण के ऐसे सभी स्थल, चैंबर्स, कार्यालय जहां पर निरंतर पत्रावली और शासकीय दस्तावेजों का आवागमन रहता है,को सीसीटीवी से कवर किया जाएगा। इससे जहां एक ओर कार्यशैली में पारदर्शिता आएगी, वहीं फाइलों, अभिलेखों,पत्रों इत्यादि के रखरखाव एवं सुरक्षा हेतु उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जा सकेगा।
अखिलेश तिवारी
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