CM योगी का बड़ा बयान, अभी लगभग 5 लाख मजदूरों के आने की सम्भावना

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों/कामगारों, शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काम्प्लेक्स स्कीम के कार्यों में तेजी लाने को कहा हैं। उन्होंने कहा कि स्कीम की सुविधा निर्धन छात्रों, पटरी दुकानदारों सहित औद्योगिक सेवा क्षेत्र एवं अन्य संस्थाओं में कार्यरत शहरी गरीबों को भी उपलब्ध करायी जाए। किफायती किराए पर आवास से बड़ी संख्या में कामगार व शहरी गरीब लाभान्वित होंगे।

अधिकारियों को करेंगे सम्बोधित

मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काम्प्लेक्स स्कीम के तहत आवास एवं शहरी नियोजन तथा नगर विकास विभाग के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में श्रमिकों/कामगारों व शहरी निर्धन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काम्प्लेक्स स्कीम से मलिन बस्तियों तथा अनियोजित अवैध कालोनियों की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि इस हाउसिंग काम्प्लेक्स के लिए भूमि चिन्ह्ति की जाए तथा निर्माण के समय सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

यह भी देखें: लाॅकडाउन में अक्षय कुमार ने आर बाल्की के साथ की शूटिंग, सामने आई तस्वीरें

एक करोड़ लोगों के लिए अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काम्प्लेक्स की सुविधा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के फलस्वरूप श्रमिक/कामगार पुनः अपने प्रदेश में वापस आए हैं। विगत दिनों में 25 लाख श्रमिक/कामगार प्रदेश में आ चुके हैं। अभी लगभग 5 लाख और श्रमिकों के आने की सम्भावना है। इस प्रकार के 45 लाख कामगार प्रदेश में पूर्व से ही स्थित हैं। इन्हें दृष्टिगत रखते हुए लगभग एक करोड़ लोगों के लिए अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काम्प्लेक्स की सुविधा का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए।

यह भी देखें:ऐसे देखें रिजल्ट: इंटरनेट डाउन होने पर जान सकते हैं परिणाम, सिर्फ इतना करना होगा

हाउसिंग काम्प्लेक्स स्कीम का रखा प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन भवनों के ग्राउण्ड फ्लोर को छोड़कर प्रथम, द्वितीय तथा अन्य तल पर अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काम्प्लेक्स बनाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काम्प्लेक्स स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने स्कीम की व्यावहारिकता को देखते हुए सम्बन्धित योजनाओं पर तेजी से कार्य करने को कहा है । उन्होंने प्रस्तुतीकरण के बाद आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए संशोधन के सुझाव भी दिए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान नगर विकास मंत्री आशुतोष टण्डन, मुख्य सचिव आरके तिवारी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष दीपक त्रिवेदी, आर्थिक सलाहकार के0वी0 राजू, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राज्य श्रीमती रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल एवं संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार, प्रमुख सचिव श्रम सुरेश चन्द्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।