TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

18 जुलाई से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, कैबिनेट बैठक में फैसला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 6 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ. सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि कैबिनेट में यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई से आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

Dharmendra kumar
Published on: 18 Jun 2019 11:08 PM IST
18 जुलाई से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, कैबिनेट बैठक में फैसला
X
फ़ाइल फोटो

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में 6 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ. सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि कैबिनेट में यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 18 जुलाई से आहूत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा जनपद गोरखपुर में प्राणी उद्यान की स्थापना हेतु प्रस्ताव पास हुआ। इसमें अनुमानित लागत 181.82 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। अशफाकउल्ला प्राणी उद्यान के नाम से यह प्राणी उद्यान है।

यह भी पढ़ें…आर्टिकल 15: आयुष्मान खुराना दे रहे सही मयाने में ‘इंडियन होने का ज्ञान’

कैबिनेट बैठक के दौरान वृक्षारोपण अभियान के लिए निःशुल्क पौधे देने का प्रस्ताव पास हुआ है। जिसके तहत इस वर्ष 15 अगस्त को 22 करोड़ पौधे लगाए जाने का प्रावधान है। योगी सरकार ने वृक्षों को बचाने के लिए एक वृक्ष अभिभावक ( ट्री गार्जियन) बनाया जाएगा, जो ग्राम प्रधान के तहत अधीन होगा। इसके अलावा गोरखपुर में महंत अवैद्यनाथ महाविद्यालय के अंतर्गत कार्य होने है, जिसमे 30.34 करोड़ रुपये लगने है जिसे अनुमोदित किया गया है। कैबिनेट में अम्ब्रेला एक्ट पास किया गया है। उत्तर प्रदेश में 27 निजी विश्वविद्यालय है। अम्ब्रेला एक्ट के द्वारा सभी को एक साथ चलाने का काम होगा। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2019 पास किया गया है।

यह भी पढ़ें…सानिया मिर्जा ने वीना मलिक को दिया ये जवाब कहा, मैं पाकिस्तानी टीम की मां नहीं

यही नहीं बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। जिसमे शिक्षा के विवाद को सुलझाया जा सके। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और कई सदस्य के माध्यम से इसे बनाया जा सके। जिसमे कुल 6.15 करोड़ का खर्च होगा। इससे कोर्ट जाना कम होगा, इसके बाद भी कोर्ट जाने का ऑप्शन लोगों के पास होगा, जिसको लेकर 90 दिन में याची कोर्ट जा सकेंगे।

यह भी पढ़ें…आर्टिकल 15: आयुष्मान खुराना दे रहे सही मयाने में ‘इंडियन होने का ज्ञान’



\
Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

Next Story