योगी सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी समेत किए ये बड़े ऐलान

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मनरेगा मजदूरों को उनका पारिश्रमिक 15 दिन में करने का फैसला किया। इसके अलावा योगी सरकार ने जिला न्यायालय गोरखपुर में 24 नए कोर्ट रूम बनाने की भी घोषणा की है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मनरेगा मजदूरों को उनका पारिश्रमिक 15 दिन में करने का फैसला किया। इसके अलावा योगी सरकार ने जिला न्यायालय गोरखपुर में 24 नए कोर्ट रूम बनाने की भी घोषणा की है।

आज दोपहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिनमें मनरेगा मजदूरों के को प्रतिदिन 182 रुपए की दर से 15 दिन के अंदर भुगतान किए जाने का बड़ा फैसला लिया गया। यहीं नही अगर श्रमिकों के भुगतान में देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से प्रतिदिन .05 प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी।

राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि दो नये मेडिकल कॉलेज के लिए एटा और हदोई के वर्षों पुराने जर्जर जिला अस्तपाल के भवनों को धवस्त किया जाएगा। इसके लिए क्रमश रू 96.55 लाख और 1.65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

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लखनऊ की मोहनलालगंज, महाराजगंज की पड़तावल और तनियारा, जौनपुर की गौराबादशाहपुर, कानपुर देहात की राजपुर, आजमगढ़ की जहानागंज, कुशीनगर की तमकुहीराज, अलीगढ़ की मेहराव और सुल्तानपुर की लम्भुआ तहसीलों को नगर पंचायत बनाया जाएगा। गोरखपुर में जिला न्यायालय में 24 कोर्ट रूम बनेंगे। इसके लिए 48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

राजधानी लखनऊ के गोमतीगनर में स्थित न्यायायिक प्रशिक्षण संस्थान में एसी लगवाने के लिए 3.72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बुंदेलखंड के सात जिलों (बांदा, झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर और महोबा ) और विंध्य के (सोनभद्र और मिरजापुर) दो जिलों के लिए पाइप पेयजल योजना शुरू होगी। कार्यदायी संस्था ही 10 वर्ष तक इसका रखरखाव भी करेगी।

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आगरा और शाहजहांपुर की नगर निगम सीमा के विस्तार का प्रस्ताव पारित। हाथरस, महाराजगंज की आनंद नगर और अम्बेडकर नगर की जलालपुर नगर पालिका परिषद के सीमा का होगा विस्तार। 2 नगर निगमों और 5 नगर पालिका के सीमा विस्तार के प्रस्ताव पर मुहर लगी है. साथ ही 5 नई नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है।

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-सुल्तानपुर के गंगवा गांव को नगर पंचायत बनाए जाने का प्रस्ताव पारित।
-श्रम विभाग की राज्य सेवा योजन अधिकारी नियमावली में संसोधन के प्रस्ताव पर लगी मुहर।
-जेई, एई से प्रभावित गांवों में पाइप पेयजल योजना शुरू की जाएगी। बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र के जिलों में घर-घर पाइप पेयजल योजना 86 हजार करोड़ रुपए से शुरू होगी। ये योजना झांसी, हमीरपुर, बांदा, जालौन, मिर्जापुर, सोनभद्र, औरैया में शुरु होगी।
-श्रम विभाग के सेवायोजन अधिकारियों की सेवा नियमावली संशोधन प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।