TRENDING TAGS :
योगी सरकार का ऐलान: प्रदेश में प्लाज्मा थैरेपी को आगे बढ़ाया जाए
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में पूल टेस्टिंग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत जिस क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण के अधिक मामले मिलें वहां पूल टेस्टिंग कराई जाए।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में पूल टेस्टिंग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत जिस क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमण के अधिक मामले मिलें वहां पूल टेस्टिंग कराई जाए। मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में लाॅक डाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। दुर्भाग्यवश राज्य के बाहर किसी प्रदेशवासी की मृत्यु हो जाने पर, प्रशासन पार्थिव शरीर को प्रदेश में लाने तथा मृतक के परिवार को पात्रता के आधार पर भरण-पोषण भत्ता, राशन कार्ड तथा योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।
ये भी पढ़ें...1 जून तक बढ़ा लॉकडाउन: रहना पड़ेगा अभी घर में, सिंगापुर में हुआ ऐलान
चिकित्सालयों में ऑक्सीजन उपलब्ध रहे
उन्होंने क्वारंटीन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पर बल देते हुए कहा कि क्वारंटीन किए गए लोगों को आवश्यक दूरी बनाकर रखा जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि कोविड-19 के रोगियों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। इसलिए अधिकारी यह चेक करें कि सभी एल-1, एल-2 तथा एल-3 श्रेणी के चिकित्सालयों में ऑक्सीजन उपलब्ध रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल तथा डाॅक्टरों सहित सभी चिकित्सा कर्मियों को प्रत्येक दशा में कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मी तथा मेडिकल टीम सुरक्षा के सभी आवश्यक उपकरण लगाकर ड्यूटी करें तथा संक्रमण से सुरक्षा के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करें।
चिकित्सा कर्मियों का कोविड नियन्त्रण प्रशिक्षण
उन्होंने कहा कि पी0पी0ई0 मानकों के अनुरूप होने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि इमरजेन्सी सेवाओं का संचालन करने वाले सभी चिकित्सालय अपने चिकित्सा कर्मियों का कोविड नियन्त्रण प्रशिक्षण कराएं तथा अस्पताल में संक्रमण से सुरक्षा के समस्त साधनों का प्रयोग करें।
ये भी पढ़ें...बिना पास के घूम रहे लोगों का पुलिस ने नाम और गाड़ी नंबर किया नोट, देखें तस्वीरें
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के उपचार में प्लाज्मा थैरेपी के सकारात्मक परिणामों के समाचार मीडिया में आए हैं। इसके दृष्टिगत इस उपचार विधि का अध्ययन करते हुए प्रदेश में भी प्लाज्मा थैरेपी को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ‘आरोग्य सेतु’ ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए।
सदर क्षेत्र के पूर्ण सेनेटाइजेशन
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाॅक डाउन का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराया जाए। अन्तर्जनपदीय तथा अन्तर्राज्यीय आवागमन को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने लखनऊ के सदर क्षेत्र के पूर्ण सेनेटाइजेशन करने को कहा।
उन्होंने कहा कि शेल्टर होम्स से घर भेजे गए लोगों तथा कोटा, राजस्थान से प्रदेश वापस लौटे विद्यार्थियों को होम क्वारंटीन का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ‘1076’ के माध्यम से अवगत कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने कम्युनिटी किचेन, डोर स्टेप डिलीवरी तथा खाद्यान्न वितरण की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए।
ये भी पढ़ें...जहां अधिक वायु प्रदूषण, वहां कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा: रिपोर्ट
रमजान में आवश्यक सामग्री की सुचारु उपलब्धता
शेल्टर होम तथा कम्युनिटी किचेन को नियमित तौर पर सेनेटाइज किया जाए। इनमें कार्यरत लोगों का मेडिकल टेस्ट कराया जाए। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में आवश्यक सामग्री की सुचारु उपलब्धता के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से प्रदेश लौटे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना बनाकर उसे लागू करने को कहा। सभी नोडल अधिकारी फोन पर उपलब्ध रहते हुए लोगों की दिक्कतों को सुनें एवं उनका निस्तारण कराएं।
मृत्यु होने पर शासन द्वारा अनुमन्य राशि
उन्होंने कहा कि निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर शासन द्वारा अनुमन्य राशि से दिवंगत का अन्तिम संस्कार कराया जाए।
ये भी पढ़ें...मोदी सरकार ने शुरू की ये नई सेवा, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मिलेगी मदद
बैठक में अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बताया किो अवगत कराया गया कि प्रयागराज, लखनऊ तथा आगरा में पूल टेस्टिंग प्रारम्भ हो गयी है।
एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कारागारों में बन्दियों की मेडिकल टेस्टिंग कराई जा रही है तथा उन्हें आवश्यकतानुसार क्वारंटीन भी किया गया है।
ये भी पढ़ें...पिछले 24 घंटे में कोरोना के 705 मरीज ठीक हुए: स्वास्थ्य मंत्रालय