योगी सरकार ने वापस लिया आदेश, लॉकडाउन बढ़ने के बाद हुआ ऐलान

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से देश में आगामी 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद योगी सरकार ने आज अपने उस फैसले को वापस ले लिया जिसमें कहा गया था कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने और रोज कमाने खाने वालों की सुविधा के मद्देनजर राज्य सरकार अपने कुछ विभागों में आगामी 15 अप्रैल से बकाए कार्यो को पुनः आरम्भ कराएगी।

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दो दिन पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने

11 कमेटियों की घोषणा की थी। इनमें निर्माण कमेटी का अध्यक्ष प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया है। यह कमेटी प्रदेश में एक्सप्रेसवे, हाइवे, पीडब्ल्यूडी के बड़े निर्माण कार्य, अन्य विभागों के बड़े निर्माण कार्य, जहां सभी कर्मचारी एक दायरे में काम कर सकते हैं, को आगे बढ़ाने पर विचार करने को कहा था।

राज्य सरकार के इस फैसले के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अपने विभाग से जुडे कामों को शुरू कराए जाने का आदेश भी दिया था। पर अब इन सभी फैसलों को राज्य सरकार की तरफ से वापस ले लिया गया है और कहा गया है कि फिलहाल 15 अपै्रल से शुरू हो रहे कामों को फिलहाल प्रारम्भ न किया जाए।

दरअसल सरकार की योजना था कि बरसात के पहले कुछ सडकों और पुलों आदि का निर्माण कार्य कराया जाना नितांत आवश्यक है नगरीय क्षेत्रों में इस बीच नालों की सफाई करा ली जाए ताकि बरसात में जल प्लावन की स्थिति न पैदा हो।

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बड़े प्रोजेक्टों को शुरू कराने की योजना

इस अवसर पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ,गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के स्ट्रक्चर कार्यों को कराए जाने तथा कानपुर नगर में मेट्रो के कार्य व आवास विभाग के बड़े प्रोजेक्टों को शुरू कराने की योजना बनी थी।

इसके अलावा जल निगम द्वारा निर्माणाधीन फतेहपुर व एटा के मेडिकल कॉलेजों के कार्य प्रारंभ कराने को कहा गया था । यही नहीं सिंचाई विभाग के आनगोइंग वर्कों, नहरों की सफाई तटबंधो की मरम्मत ,संभावित बाढ़ के दृष्टिगत गेटो की मरम्मत, ट्यूबवेलो की मरम्मत ,चेक डैम ,तालाबों की खुदाई ,पेयजल की बड़ी स्कीमें व अटल भूजल योजना के कार्यों को बरसात के पहले पूरा कराने की सहमति प्रदान की गई।

इसके अलावा उपमुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने ,सड़कों के निर्माण, सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम के प्रोजेक्टो पर भी कार्य शुरू कराने को कहा था।

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