अखिलेश के मुकाबले योगी सरकार में प्रति व्यक्ति आय मे बढोत्तरी

लखनऊ: प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10 खरब डॉलर बनाने की पहल इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार लोगों की आय व क्रय क्षमता में वृद्धि को ध्यान में रखकर योजनाएं लागू कर रही है। इससे लोग तेजी से गरीबी रेखा के ऊपर आ रहे हैं।

प्रदेश सरकार एक लाख नई सरकारी नौकरियां देने का वादा किया। जिसके लिए प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। प्रदेश की ढाई साल पूरी कर चुकी योगी सरकार के किए गए आर्थिक प्रयास के परिणाम दिखने लगे हें जिसके कारण प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्वि हुई है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार के मुकाबले योगी सरकार में वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति आय में बढोत्तरी हुई है।

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हर जिले की जीडीपी की गणना होगी

पिछले दस वर्षो में प्रति व्यक्ति आय में एक प्रतिशत की वृद्वि का दावा राज्य सरकार अर्थ एवं नियोजन विभाग की तरफ से किया गया है। यूपी की बात करें तो वर्ष 1954 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आयदेश से ज्यादा थी। आज आधी रह गई है। सरकार ने 10 खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की पहल में जिलों को केंद्र के रूप में लिया है। हर जिले की जीडीपी की गणना होगी और उसे बढ़ाने की रणनीति तैयार की जाएगी।

उधर राज्य सरकार आईआईएम के साथ विस्तृत मंथन के बाद छह फोकस सेक्टर तय किए गए हैं। कृषि निर्यात बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। 2018.19 में कृषि निर्यात काफी बढ़ा है। बैंकों का ऋण.जमा अनुपात गड़बड़है। इसे दुरुस्त कर अधिक से अधिक लोगों को ऋण देने के लिए तैयार किया जा रहा है।

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प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब दो वर्षो में 2014-15 एवं 2015-16 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत की अपेक्षा 50 प्रतिशत से भी कम पाई गयी थी। लेकिन योगी सरकार के गठन के बाद वर्ष 2017-18 में इसमें वृद्वि हुई। इस वर्ष देश की प्रति व्यक्ति आय 1.14.958रुपए और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 58,009 रुपए रही है।