जानें क्या होगा जो बाइडेन का एजेंडा, ओबामा की राह पर चलेंगे या अलग होगी रणनीति

नई दिल्ली : अमेरिका के नव- निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि वह पद संभालने के तत्काल ट्रंप प्रशासन की नीतियों को पटलते हुए एक आव्रजन संबंधी विधेयक लेकर आएंगे। बाइडन ने कहा कि वह पर्यावरण के मु्द्दों पर ट्रंप प्रशासन के आदेशों की भी समीक्षा करेंगे। बाइडन आज 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में पिछले चार वर्षों के दौरान कोरोना वायरस और हेल्थ केयर्स के साथ ही पर्यावरण, शिक्षा और अन्य कई मुद्दों को लेकर जो कुछ देखा बाइडेन उससे बिल्कुल विपरीत रास्ते पर ले जाने का वादा कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बाइडेन ओबामा की तरह ही काम करेंगे।

पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ सुरक्षा

डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति-चुनाव पेरिस जलवायु समझौते पर अमेरिका को वापस लाने और पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ सुरक्षा को कमजोर करने जैसी चीजों पर बनाई गई ट्रंप नीति को उलटने का दावा कर रहे हैं।

इसके अलावा ट्रंप सस्ती हेल्थ केयर्स नीति को खत्म करना चाहते थे और बाइडेन अधिक अमेरिकियों को कवर करने के लिए एक सार्वजनिक विकल्प जोड़कर ओबामा केयर नीति का विस्तार करने पर जोर दे रहे हैं

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आव्रजन (immigration) संबंधी प्रणाली में सुधार

अपने गृह प्रांत डेलावेयर के विलमिंगटन में उन्होंने कहा, 'मैं तत्काल आव्रजन संबंधी बिल लेकर आऊंगा। इसे विचार-विमर्श के लिए उचित समितियों के पास भेजा गया है। पहले बाइडन से पूछा गया था ।

वह 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद सबसे पहले क्या काम करेंगे, जिसके जवाब में उन्होंने यह बात कही। इससे पहले भी बाइडन ने वादा किया था कि वह पद संभालने के बाद 100 दिन के अंदर आव्रजन संबंधी प्रणाली में सुधार करेंगे।

बाइडेन ने एक आर्थिक मामले में आव्रजन (immigration) को भी फ्रेम किया है। वह कानूनी आव्रजन स्लॉट का विस्तार करना चाहते हैं और लगभग 11 मिलियन लोगों के लिए नागरिकता का रास्ता निकालना चाहते हैं, जो अवैध रूप से देश में रह रहे हैं और देश की अर्थ व्यवस्था में अहम रोल निभाते हैं ।

बाइडन के मुख्य चुनावी वादों में से एक

ट्रंप की आव्रजन नीतियों को पलटना बाइडन के मुख्य चुनावी वादों में से एक है। ट्रंप प्रशासन शुरू से ही सीमित आव्रजन पर काम करता रहा है। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही सात मुस्लिम-बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप के कार्यकाल के अंत में भी ऐसा ही चलता रहा।

और व्हाइट हाउस ने कोरोना महामारी को ढाल बनाकर आव्रजन पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। ट्रंप सरकार ने अमेरिका में शरण लेने की अनुमति देने वाले आव्रजन नियमों को सख्त कर दिया था और अमेरिकी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए योग्यता आधारित आव्रजन प्रणाली की वकालत की थी।

कोरोना वायरस महामारी

बाइडेन ने महामारी पर ट्रंप के साथ अपने कुछ सबसे विपरीत विरोधाभासों का तर्क देते हुए कहा कि इस तरह के संकटों के लिए राष्ट्रपति और संघीय सरकार मौजूद है।बाइडेन राज्य और स्थानीय सरकारों के साथ महामारी के कारण मंदी से निपटने के लिए व्यक्तियों की मदद करने के लिए उदार संघीय खर्च का समर्थन करते हैं। बाइडेन ने जनता के लिए लगातार संदेश देने के लिए सरकार के वैज्ञानिकों और चिकित्सकों को बुलाने का वादा किया।

अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित

4 जनवरी को अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और कोरोना वायरस से निपटने के लिए 1.9 ट्रिलियन डॉलर की योजना की घोषणा की थी। एक समानांतर रूप से यह अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में भी मदद करेगा और महामारी से मुकाबला करने में भी सक्षम होगा। इसे 'अमेरिकन रेस्क्यू प्लान' कहा जाता है।

इसका उद्देश्य महामारी से निपटने के साथ-साथ वैक्सीन रोल-आउट को गति देना और लंबे समय तक आर्थिक गिरावट से जूझ रहे व्यक्तियों, राज्यों और स्थानीय सरकारों और व्यवसायों को वित्तीय मदद प्रदान करना है।

बाइडेन का मानना है कि जब तक कोविड-19 खत्म नहीं हो जाता, तब तक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती। लंबे समय तक रिकवरी के लिए, पूर्व उपराष्ट्रपति एक विस्तारित मंदी से बचने और नॉन ह्वाइट अमेरिकियों के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं।

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बाइडेन की ग्लोबल वॉर्मिंग

बाइडेन पर्यावरण न्याय पर जोर देते हैं। बाइडेन का कहना है कि वह जीवाश्म ईंधन से संबंधित उद्योगों को लक्षित करने वाले जलवायु मुकदमों का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि वह पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने के ट्रंप के फैसले को भी उलट देंगे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण

बाइडेन का कहना है कि उनका प्रशासन संघीय भूमि पर तेल और गैस उत्पादन के लिए नए परमिटों पर प्रतिबंध लगाएगा। बाइडेन के सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण मंच ने भी ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रदूषकों के खिलाफ प्रवर्तन को उलटने के लिए कहा है, जो दशकों में सबसे नीचले स्तर पर गिर गया है। इसमें न्याय विभाग के भीतर एक जलवायु और पर्यावरण न्याय प्रभाग की स्थापना शामिल है।