इस भारतीय मूल के शख्स को मिला बड़ा पद: संभालेंगे अहम जिम्मेदारी

नई दिल्ली। भारतीय मूल की सएला ब्रेवमैन को बोरिस जॉनसन सरकार में ब्रिटेन का अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। बोरिस जॉनसन की सरकार ने कुछ दिनों पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। इसके बाद लंदन में आयोजित एक समारोह में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सोमवार को उन्हें शपथ दिलाई गई।

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ब्रिटेन की बोरस जॉनसन सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में भारतीय मूल की सएला ब्रेवमैन को जगह मिली है। समाचार एजेंसी के मुताबिक उन्हें अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। 39 वर्ष की सएला बैरिस्टर हैं और उन्होंने कैब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है।

ब्रेवमैन ने अटॉनी जनरल की शपथ लेने के बाद उन्होंने खुशी जताई

अटॉनी जनरल की शपथ लेने के बाद उन्होंने खुशी जताई और अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की बात कही। लंदन के रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शपथ लेने के बाद सएला ब्रेवमैन ने कहा, "देश के अटॉर्नी जनरल के रूप में शपथ लेना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह क्षण मेरे लिए यादगार है।

ब्रिटेन में मैं दूसरी महिला हूं जिसे यह जिम्मेदारी दी गई है।" ब्रेवमैन की भूमिका विधि अधिकारियों के विभागों के कामकाज की देखरेख करने की होगी। ब्रेवमैन वर्ष 2015 से साउथ-ईस्ट इंग्लैंड के फारेहम से सांसद हैं। उन्हें ब्रेग्जिट का कट्टर समर्थक माना जाता है। इससे पहले वह मंत्रालय भी संभाल चुकी हैं।

वह अटॉर्नी जनरल पैनल के ट्रेजरी काउंसिल सदस्य भी रह चुकी हैं। सांसद ब्रेवमैन का जन्म लंदन में हुआ है। उनके माता-पिता केन्या और मॉरीशस से लंदन आए थे। उनका दक्षिण भारत के गोवा से नाता रहा है।

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उन्होंने कैंब्रिज यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। इसके बाद कानून में मास्टर करने के लिए वह यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस गईं। वह कंजरवेटिव पार्टी के द्वारा नियुक्त की गईं पहली अटॉर्नी जनरल हैं।

कंजर्वेटिव पार्टी को चुनावों में मिला था स्पष्ट बहुमत

बता दें कि पिछले साल के अंत में ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही बोरिस जॉनसन एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। साथ ही बोरिस जॉनसन की पीपुल्स कैबिनेट में भारतीय मूल के तीन नेताओं को मंत्री पद भी मिला था।

उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जॉनसन को जीत की बधाई दी थी। दोनों शीर्ष नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा, सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग को जारी रखने पर बातचीत भी हुई थी।