Delhi G-20 Summit 2023: चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रधानमंत्री ली

Delhi G-20 Summit 2023: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। उनकी जगह चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री ली कियांग करेंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने एक संक्षिप्त बयान में कहा है कि भारत सरकार के निमंत्रण पर, राज्य परिषद के प्रधान मंत्री ली कियांग 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 18वें जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रवक्ता ने भारत द्वारा पहली बार आयोजित हाई-प्रोफाइल सम्मेलन से राष्ट्रपति शी की अनुपस्थिति का कोई कारण नहीं बताया।

जकार्ता भी नहीं जा रहे जिनपिंग

राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस सप्ताह जकार्ता में आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ) और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ली इंडोनेशिया में आसियान शिखर सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व करेंगे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के निमंत्रण पर वर्तमान आसियान अध्यक्ष, राज्य परिषद के प्रधानमंत्री ली 26वें चीन-आसियान शिखर सम्मेलन, 26वें आसियान प्लस थ्री (एपीटी) शिखर सम्मेलन और जकार्ता में होने वाले 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वह 5 से 8 सितंबर तक इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा करेंगे।।प्रधानमंत्री ली के जकार्ता में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद भारत की यात्रा करने की उम्मीद है।
2021 में चीन के राष्ट्रपति शी ने चीन के कोरोना प्रतिबंधों के कारण जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की यात्रा नहीं की थी।

पुतिन भी नहीं आएंगे

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने के अपने फैसले से अवगत करा चुके हैं क्योंकि उन्हें यूक्रेन में "विशेष सैन्य अभियान" पर ध्यान केंद्रित करना है। रूसी राष्ट्रपति पिछले साल नवंबर में भी जी20 के बाली शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। बता दें कि जी 20 के सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग दो-तिहाई प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं।