
कोरोना से नेपाल में हाहाकार, जांच के शुल्क में कटौती, सरकार बोलीं- कुछ नहीं बचेगा(फोटो:सोशल मीडिया)
काठमांडू: अमेरिका और भारत की तरह ही नेपाल में भी कोरोना का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ता ही जा रहा है। रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना के नये केस सामने आ रहे हैं। वहीं इससे मरने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नेपाल सरकार चिंतित है। सरकार के निर्देश पर कोरोना वायरस के टेस्ट, ट्रीटमेंट और क्वारनटीन सेवाओं के शुल्क को को घटा दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सरकार का कहना है कि अगर वह इसी तरह पैसे खर्च करता रहा तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। नेपाल वैक्सीन के लिए पैसे बचाकर रखना चाहता है।

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हम अभी अधिक खर्च नहीं कर सकते, ऐसा करने पर कुछ नहीं बचेगा: हेल्थ सेक्रेटरी
दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह ही नेपाल भी इस वक्त कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। अन्य देशों की तरह नेपाल में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।
वहीं नेपाल के हेल्थ सेक्रेटरी लक्ष्मण आर्यल ने कहा है कि हम अभी अधिक खर्च नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने पर कुछ नहीं बचेगा। कोरोना संक्रमण की दर सिर्फ वैक्सीन से कम की जा सकती है।
हालांकि, नेपाल का यह बयान विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों के मुताबिक नहीं है। जबकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि वैक्सीन का इंतजार किए बिना कोरोना रोकने के लिए काम करते रहने की जरूरत है। इसे बंद या कम करने की जरूरत नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल ने फ्री टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और क्वारनटीन सेंटर को बंद करने का भी प्रयास किया था। जिसके बाद से नेपाल के अंदर इस को लेकर लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया था। बाद में देशभर में बढ़ते विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ही बदल दिया था।
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कोरोना पर 1238 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है नेपाल सरकार
बता दें कि करीब 3 करोड़ की आबादी वाले नेपाल में अब तक 2.1 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और रोज करीब 2 हजार मामले आ रहे हैं। अब तक कम से कम 1,298 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं, देश में पॉजिटिविटी दर करीब 25 फीसदी पर पहुंच गई है।
बताया जा रहा है कि कोरोना को लेकर नेपाल की सरकार अब तक करीब 1238 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। रोज किए जाने वाले कोरोना टेस्ट में पिछले महीने के मुकाबले 40 फीसदी की कमी कर दी गई है। सरकारी क्वारनटीन सेंटर में भी लोगों की संख्या 80 फीसदी घट गई है।
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