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भारत पर परमाणु हमला: धमकी देने वाला बना गृह मंत्री, इमरान सरकार में बड़ा बदलाव

रेल मंत्री रहे शेख रशीद अहमद को गृह मंत्री का पद भार मिला है। वहीं उनकी जगह आजम खान स्वाती अब नए रेल मंत्री होंगे।

Shivani
Published on: 12 Dec 2020 4:52 PM GMT
भारत पर परमाणु हमला: धमकी देने वाला बना गृह मंत्री, इमरान सरकार में बड़ा बदलाव
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नई दिल्ली: पाकिस्तान की इमरान सरकार में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने कोर्ट के निर्देशों पर अपनी कैबिनेट में फेरबदल कर दिया। जिसमें उन्होंने गृहमंत्री का पद बड़बोले नेता और वर्तमान रेल मंत्री शेख राशिद को दिया है। शेख राशिद हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा या यूँ कहें विवादों में बने रहते हैं। बता दें कि ये वहीं शेख रसीद हैं, जिन्होंने कभी भारत पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी थी, तो कभी लंदन की सड़कों पर इनकी पिटाई हो गयी थी।

इमरान कैबिनेट में फेरबदल, किसे मिला कौन सा विभाग:

पाकिस्तान में एजाज शाह से होम मिनिस्ट्री लेकर उन्हें मादक पदार्थों के नियंत्रण का मंत्रालय (नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट) सौंपा गया है। रेल मंत्री रहे शेख रशीद अहमद को गृह मंत्री का पद भार मिला है। वहीं उनकी जगह आजम खान स्वाती अब नए रेल मंत्री होंगे। इसके अलावा डॉ. अब्दुल हफीज शेख पहले फाइनेंस एडवाइजर थे, अब उन्हें वित्त मंत्री बना दिया गया है।

imran khan

कौन शेख राशिद :

शेख राशिद को भारत की निंदा करने और बेवजह की डींगे मारने के लिए भी जाना जाता है। अपनी गलत बयानबाजी के चलते शेख रसीद बहुत बार अपनी और अपने देश की किरकिरी करवा चुके हैं। इस बार तो शेख राशिद अहमद ने भारत को परमाणु हमले की धमकी दे डाली थी। उन्होंने कहा था, 'पाकिस्तान परमाणु युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर यह थोपा गया तो पाकिस्तान इसका जवाब देगा। भारत सुन ले कि पाकिस्तान के पास पाव और आधा पाव के एटम बम भी हैं, जो किसी खास जगह को निशाना बना सकते हैं।'

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लन्दन की सड़कों पर हुई थी पिटाई

इतना ही नहीं,एक बार तो लन्दन की सड़कों पर लोगों ने उन्हें घेर कर उनकी पिटाई भी कर दी थी। शेख राशिद ने वहां अपने सम्बोधन में कुछ ऐसा बोल दिया था, जो लोगों को अच्छा नहीं लगा। ऐसे में जैसे ही वो सड़क पर आए, लोग ने उन्हें पकड़ कर मारना शुरू कर दिया।

Pakistan Railways Minister Sheikh Rashid

इमरान कैबिनेट में चौथी बार फेरबदल

दरअसल, साल 2018 में इमरान खान के सरकार बनाने के बाद से ये उनकी कैबिनेट का चौथा परिवर्तन हैं। इसके लिए शुक्रवार को अदालत ने इमरान सरकार को निर्देश दिए थे। इसमें गैर-निर्वाचित सलाहकारों और विशेष सहायकों को मंत्रिमंडल की कमेटियों के के अध्यक्ष बनाने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।

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