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चीन की जाल में फंस गया ये देश, ड्रैगन ने यहां कर लिया कब्जा
लाओस ने चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लिया हुआ है। अब चीनी कर्ज न चुका पाने के कारण लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की सरकारी कंपनी को देना पड़ा है।
नई दिल्ली: चीन ने दुनिया के कई देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। अब चीन के कर्ज की जाल में नया देश लाओस फंस गया है। लाओस ने चीन से अरबों डॉलर का कर्ज लिया हुआ है। अब चीनी कर्ज न चुका पाने के कारण लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की सरकारी कंपनी को देना पड़ा है।
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की सरकार और उसकी कंपनियों ने 150 से ज्यादा देशों को 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी 112 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का कर्ज दिया है।
हाई स्पीड रेल ट्रैक का निर्माण कर रहा चीन
चीन अपने पड़ोसी देश लाओस में 6 बिलियन डॉलर की लागत से हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। इस ट्रैक पर पहली ट्रेन 2 दिसंबर, 2021 को लाओ राष्ट्रीय दिवस पर राजधानी वियनतियाने आएगी। इसी तारीख को 1975 में यह देश कम्युनिस्ट शासन के अंतर्गत आया था। हाल में आई रिपोर्टों से जानकारी सामने आई है कि लाओस चीन की महत्वकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नया शिकार है।
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डिफॉल्टर होने वाला है लाओस
चीन ने इस देश को बड़े पैमाने पर कर्ज दिए, लेकिन जब वहां की सरकार से उसके रिश्ते खराब हो गए तो वह अब कर्ज को चुकाने के लिए दबाव बना रहा है। इसकी वजह से सालाना बकाया कर्ज भुगतान की तुलना में लाओस का विदेशी मुद्रा भंडार 1 बिलियन डॉलर से भी नीचे जा पहुंचा है। लाओस के सामने अब लोन डिफॉल्टर होने का खतरा मडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, लाओस ने अपने सबसे बड़े कर्जदाता चीन से कुछ और समयसीमा मांगी थी।
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मूडीज ने लाओस को घोषित किया जंक स्टेट
जुलाई में वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लाओस की रेटिंग को और घटाकर जंक स्टेट घोषित कर दिया था। मूडीज के मुताबिक, लाओस इस समय गंभीर रूप से धन की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में अगर उसे किसी देश ने कर्ज दिया तो उसके डूबने के आसार ज्यादा हैं।
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लाओस की पावर ग्रिड पर चीन ने किया कब्जा
लाओस सरकार ने चीन को कर्ज के बदले में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड का बड़ा हिस्सा चीन की सरकारी कंपनी चाइना साउथर्न पॉवर ग्रिड कंपनी को देने वाली है। इससे चीन का कर्ज चुकाने के लिए लाओस को कुछ समय मिलेगा। लाओस के ऊर्जा मंत्री खम्मानी इंथिरथ का कहना है कि चीनी कंपनी को सरकारी पावर कंपनी में स्वामित्व देने से अनुभव, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन में लाभ होगा।
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