Taliban Decree: तालिबान का हुक्म, नेशनल पार्क में नहीं जा सकती महिलाएं

Taliban Decree: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने महिलाओं पर एक और बंदिश लगा दी है। ताज़ा आदेश में बामियान प्रांत के बंद-ए-अमीर नेशनल पार्क में महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अफगानिस्तान के कार्यवाहक सदाचार और उपाध्यक्ष मंत्री मोहम्मद खालिद हनाफी ने कहा कि महिलाएं पार्क के अंदर हिजाब का पालन नहीं कर रही थीं। उन्होंने धार्मिक मौलवियों और सुरक्षा एजेंसियों से समाधान निकलने तक महिलाओं को प्रवेश करने से रोकने का आह्वान किया। हनाफ़ी ने ये भी कहा कि पार्क में दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना कोई जरूरी नहीं है।

पहला नेशनल पार्क

बंद-ए-अमीर एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है, जो 2009 में अफगानिस्तान का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। यह परिवारों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है और इसमें महिलाओं के शामिल होने पर प्रतिबंध के कारण कई लोग पार्क का आनंद नहीं ले पाएंगे।यूनेस्को ने इस पार्क को "विशेष भूवैज्ञानिक संरचनाओं और संरचना के साथ-साथ प्राकृतिक और अद्वितीय सुंदरता के साथ प्राकृतिक रूप से निर्मित झीलों के समूह" के रूप में वर्णित किया है।

मौलवियों की शिकायत

बामियान में धार्मिक मौलवियों ने कहा हैं कि जो महिलाएं पार्क का दौरा करती थीं और नियमों का पालन नहीं कर रही थीं, वे क्षेत्र से बाहर से आईं हुईं थीं। बामियान शिया उलेमा काउंसिल के प्रमुख सैयद नसरुल्लाह वेजी ने टोलो न्यूज को बताया, "हिजाब की कमी या खराब हिजाब के बारे में शिकायतें हैं। ये बामियान निवासी नहीं हैं। वे अन्य स्थानों से यहां आते हैं।"

प्रतिबंध पर अफसोस

अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सोलेमानखिल ने प्रतिबंध के बारे में एक्स पर लिखी एक कविता साझा की और लिखा, "हम लौटेंगे, मुझे इस पर यकीन है।" ह्यूमन राइट्स वॉच की फ़रेश्ता अब्बासी ने कहा कि महिला समानता दिवस पर पार्क में महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और यह अफगानिस्तान की महिलाओं का पूर्ण अपमान है।

कई तरह के प्रतिबंध

तालिबान ने अगस्त 2021 में सत्ता में लौटने के बाद से महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। जिसमें दिसंबर 2022 में उन्हें स्कूलों में जाने से रोकना भी शामिल है।

बंद-ए-अमीर राष्ट्रीय उद्यान में जाने पर प्रतिबंध उन गतिविधियों की लंबी सूची में नवीनतम है। हाल ही में, तालिबान ने अफगानिस्तान में हेयर और बेसुतय सैलून को बंद करने का आदेश दिया था और जुलाई के मध्य में महिलाओं को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में बैठने से रोक दिया था।