फंस गए ट्रंप: हार्वर्ड-एमआईटी ने उठाया बड़ा कदम, दर्ज कराया केस, ये है वजह

वाशिंगटन कोरोना के चलते देश दुनिया के शिक्षण संस्थान बंद है। पढ़ाई ठप पड़ी है छात्र ऑनलाइन क्लासेज के भरोसे है। लेकिन पढ़ाई को लेकर हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान ने ट्रंप प्रशासन के खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया ।इन दोनों संस्थान नें ट्रंप पर मुकदमा दायर कर दिया है।

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हार्वर्ड विश्वविद्यालय और एमआईटी ने विदेशी छात्रों के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा उनकी कक्षाओं को ऑनलाइन कक्षाओं में बदल देने के कारण उनके अमेरिका में रूकने से जुड़े नए दिशानिर्देशों को लेकर होमलैंड सुरक्षा विभाग और फेडरल इमीग्रेशन एजेंसी पर मुकदमा दायर कर दिया है।

इमीग्रेशन अधिकारियों द्वारा सोमवार को जारी नए दिशानिर्देशों के के अनुसार अंतरराष्ट्रीय छात्रों को उनके विश्व विद्यालय अगले सेमेस्टर में पूरी तरह से ऑनलाइन कक्षाएं देंगे तो छात्रों को अमेरिका छोड़ने या किसी अन्य कॉलेज में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया जाएगा।

हार्वर्ड ने किया मुकदमा

अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन की ओर से जारी दिशानिर्देशों ने युवाओं के बीच कोविड-19 से संबंधित चिंताओं के बीच विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के लिए अतिरिक्त दबाव बनाया है। जिस दिन कॉलेजों को ये दिशानिर्देश प्राप्त हुए हैं उसी दिन हार्वर्ड विश्वविद्यालयों जैसे कुछ शिक्षा संस्थानों ने यह घोषणा भी कर दी कि सभी निर्देश मांगने पर ही दिए जाएंगे।

शिक्षण संस्थान खोलने पर जोर दिया

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को जल्द से जल्द खोलने पर जोर दिया है। इन दिशानिर्देशों के जारी होने के बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने विपक्षी पार्टी के डेमोक्रेट पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग स्कूलों को केवल राजनीतिक कारणों से बंद करना चाहते हैं, स्वास्थ्य कारणों से नहीं। उन्होंने ट्विटर पर फिर इस बात को दोहराया कि अगले शैक्षणिक सत्र में स्कूलों को फिर से खोलना ही होगा। ट्रंप ने कोरोना के कारणों की उपेक्षा करते हुए डेमोक्रेट पर इसका चुनावी लाभ लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि वे शिक्षण संस्थान बंद करवाकर नवंबर में चुनावी लाभ उठा लेंगे लेकिन आम जनता सब जानती है।

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10 लाख स्टूडेंट्स प्रभावित

नए नियमों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अपनी कुछ कक्षाएं लेनी ही होंगी। स्कूलों या कॉलेजों में ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रमों के आधार पर छात्रों को वीजा नहीं दिया जायेगा और यहां तक कि जिन कॉलेजों में इन-पर्सन और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के मिश्रण की पेशकश की जा रही है वहां अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने से रोक दिया जाएगा।ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से 10 लाख स्टूडेंट पर असर होगा। इनमें 2 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र भी शामिल होंगे।