Delhi E-Vehicle Policy: क्या आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान बना रहें हैं और आप दिल्ली में रहते हैं। तो आपके लिए खुशी की खबर है। दिल्ली सरकार ने ई-व्हीकल पॉलिसी की समय सीमा को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। असल में दिल्ली सरकार ने 7 अगस्त 2020 को मौजूदा ई-व्हीकल पॉलिसी को लॉन्च किया था। तीन वर्षों के लिए बनाई गई ये पालिसी की समय सीमा इस महीने 7 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। जिसके पश्चात अब दिल्ली सरकार जल्द ही नई नीति लागू कर सकती है।

ईवी नीति के तहत राजधानी दिल्ली में सरकार ने सब्सिडी देने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और इसको चलन में लाने के लिए इससे जुड़ी बेसिक सुविधाओं में शामिल EV चार्जिंग स्टेशन, सुगम मार्ग के निर्माण पर भी काम तेज़ी के साथ काम कर रही है। वहीं व्यावसायिक और निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इजाफा लाने के लिए दिल्ली में कई बैटरी स्वैप स्टेशन भी खोले जा चुके हैं। दिल्ली के ऑटोमार्केट में ई-वाहनों की हिस्सेदारी के आंकड़े 15 से 20 फ़ीसदी के करीब है, जिसमें वृद्धि लाने के अपने मुहिम के तहत वाहनों के इस औसत को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार अपनी नई ई-व्हीकल पॉलिसी में कुछ नए कांसेप्ट को शामिल कर सकती है।

दिल्ली सरकार द्वारा अब तक नई ई-व्हीकल पॉलिसी के अंतिम चरण तक आने तक पुरानी ई-व्हीकल पॉलिसी को अगले एक महीने यानी सितंबर अंत तक कंटिन्यू रखा जाएगा। जिसके पश्चात दिल्ली सरकार ईवी पर जारी सब्सिडी नई पॉलिसी के तहत ठीक एक महीने बाद कभी भी बंद कर सकती है।

क्या कहते हैं दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार नई ई-व्हीकल पॉलिसी को जनता और विशेषज्ञों समेत अन्य सभी स्टेक होल्डर्स से बातचीत के बाद ही उसका प्रारूप तैयार करेगी। दिल्ली सरकार पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से गंभीरता से निपटने के लिए ई-व्हीकल पॉलिसी के दूसरे चरण को और अधिक मजबूत बनाना चाहती है। ड्राफ्ट के अंतिम प्रारूप तैयार होने के बाद इसे आम जनता के बीच लाकर इस पर उनके सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद ही नई ई-व्हीकल पॉलिसी 2.0 को लागू किया जाएगा।जिसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव भी लिए जा चुके हैं.

नई पॉलिसी में EV को मिलेगा बढ़ावा

दिल्ली में चल रही इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित पॉलिसी की समाप्ति के साथ इसे एक महीने के लिए बढ़ाया गया है। जिसके तुरंत बाद दिल्ली सरकार अब नई पॉलिसी को लागू करने जा रही है। पहले वाली पॉलिसी में दिल्ली सरकार ने अलग-अलग श्रेणी में 1.50 लाख रुपये की सब्सिडी दी थी। जिसमें दोपहिया वाहनों पर 5000 रुपये तक की किलोवाट की सब्सिडी थी, जो अधिकतम 30 हजार रुपये थी।ई-रिक्शा पर 30 हजार रुपये की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही थी। वहीं चार पहिया इलेक्ट्रिक कार परअधिकतम 1.50 लाख रुपये तक, 10 हजार रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी भी दी जा रही थी। आपको बताते चलें कि वर्तमान में पूरे दिल्ली में 1.64 लाख इलेक्ट्रिक वाहन मौजूद हैं। वहीं नई ई-व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से इसे और बढ़ावा देना चाहती है, इसके लिए सरकार नई पॉलिसी में सब्सिडी से जुड़ी नई घोषणाएं कर सकती है।