Budget 2021 पर बोले नीतीश कुमार, संतुलित बजट के लिए केंद्र सरकार को बधाई

नीतीश कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एलपीजी सिलेंडर देने का निर्णय लिया है जो स्वागत योग्य है। साथ ही गैस पाइपलाइन से 100 नये शहर जोड़े जायेंगे।

Update: 2021-02-01 10:33 GMT
Budget 2021 पर बोले नीतीश कुमार, संतुलित बजट के लिए केंद्र सरकार को बधाई photos (social media)

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि कोविड महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया, यह स्वागत योग्य है। मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिये केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम बजट पर रखी प्रतिक्रिया

आम बजट (वर्ष 2021-22) के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिये 34.8 लाख करोड़ रूपये का बजट पेश किया गया है, जो वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजटीय खर्च 30.42 लाख करोड़ रूपये से अधिक है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को दी जायेगी। स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में 2 लाख 23 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है जो गत वर्ष से 137 प्रतिशत अधिक है। साथ ही नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ (National Institute of World Health) की स्थापना की जायेगी।

आम बजट से निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा

नीतीश कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एलपीजी सिलेंडर देने का निर्णय लिया है जो स्वागत योग्य है। साथ ही गैस पाइपलाइन से 100 नये शहर जोड़े जायेंगे। उन्होंने कहा कि देश में वर्ल्ड क्लास इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क अगले तीन वर्षों में शुरू किये जाने की योजना है। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा साथ ही निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। विकास वित्तीय संस्थान (Development Financial Institution) की स्थापना की जायेगी और इसके लिये अलग से कानून लाया जायेगा।

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इस नए बजट में वायु प्रदूषण रोकने के लिये दी जायेगी राशि

मुख्यमंत्री ने कहा कि सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। वायु प्रदूषण रोकने के लिये राशि दी जायेगी। यह देश के पर्यावरण की रक्षा की दिशा में अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि प्री-पेड स्मार्ट मीटर (Pre-Paid Smart Meter) लगाने का बिहार सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था। केन्द्र सरकार ने भी इस काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। आधारभूत संरचना के विकास के लिये पूंजीगत व्यय के रूप में 5 लाख 50 हजार करोड़ रूपये खर्च करने का लक्ष्य है जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 साल से ऊपर वाले पेंशनर को आयकर रिटर्न (Income Tax Return) जमा करने से मुक्त किया गया है। यह अच्छा है।

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रिपोर्ट : राम कृष्ण वाजपेयी

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