सरकार ने डाले 5000 रुपये: करोड़ों मजदूरों को मिला तोहफा, 18 राज्यों ने किए ट्रांसफर
केंद्र सरकार की एडवाइजरी को मानते हुए 18 राज्यों ने एक हजार रुपये से 5 हजार रुपये तक की रकम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में ट्रांसफर की है।
नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते देश को 21 दिनों तक लॉकडाउन रखा गया है। इस दौरान दिहाड़ी मजदूरों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े और उनकी रोजी रोटी में कोई दिक्कत न आए, इसलिए केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी को मानते हुए 18 राज्यों ने एक हजार रुपये से 5 हजार रुपये तक की रकम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में ट्रांसफर की है।
18 राज्यों की तरफ से दिया गया वन टाइम कैश बेनेफिट
कोरोना वायरस के चलते इन दिहाड़ी मजदूरों की कामकाज बंद हो चुका है। ऐसे में केंद्र सरकार की एडवाइजरी को मानते हुए कई राज्यों ने मजदूरों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने सूत्रों के मुताबिक लिखा है कि इन 18 राज्यों की तरफ से वन टाइम कैश बेनेफिट के तौर पर 2,250 करोड़ रुपए की राशि करीब 2 करोड़ रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में ट्रांसफर किया गया है।
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दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को दिए 5-5 हजार रुपये
ट्रेड यूनियन के सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार की तरफ से हर रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अकाउंट्स में सबसे अधिक 5-5 हजार रुपये ट्रांसफर किए हैं। इसके बाद पंजाब और केरल में वर्कर्स के खातों में 3-3 हजार रुपये डाले गए हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में रजिस्टर्ड वर्कर्स के अकाउंट में 2-2 हजार रुपये और ओडिशा में 1500 रुपये डाले गए हैं। वहां उत्तर प्रदेश में ऐसे कामगारों को एक से तीन महीने का राशन दिया जा रहा है। ऐसा ही हाल बिहार जैसे कुछ राज्यों में है।
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ज्यादातर राज्यों ने ट्रांसफर किए गए 1 हजार रुपए
ज्यादातर राज्यों की तरफ से वर्कर्स के खातों में 1000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। बता दें कि सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में हैं। अभी इन राज्यों ने कितना पैसा ट्रांसफर किया है, इसका पता नहीं चल पाया है। जबकि तेलंगाना सरकार की तरफ से हर प्रवासी मजदूरों को 500 रुपए और 12 किलो चावल दिए गए हैं।
नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों को दी थी ये सलाह
गौरतलब है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देश को 21 दिनों तक लॉकडाउन रखने का एलान किया था। उस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई थी कि 3.5 करोड़ रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातो में पैसे डाले जाएं, ताकि इस मुश्किल हालात में वह अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सकें।
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