Budget 2024: पीएम मोदी ने दिखाई सियासी बाजीगरी, विशेष राज्य का दर्जा न देकर भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साधा

Budget 2024: बिहार हमेशा बाढ़ की समस्या से जूझता रहा है और ऐसे में राज्य को इस समस्या से निजात दिलाने की दिशा में भी कदम उठाया गया है।

Written By :  Anshuman Tiwari
Update:2024-07-23 15:01 IST

PM Modi, Chandrababu Naidu and Nitish Kumar  (Photo: social media )

Budget 2024: प्रधानमंत्री के रूप में अपनी तीसरी पारी के दौरान नरेंद्र मोदी ने सियासी बाजीगरी भी दिखाई है। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा न देते हुए भी पीएम मोदी ने इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साधने में कामयाबी हासिल की है। पीएम मोदी की तीसरी पारी के पहले आम बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का विशेष ख्याल रखा गया है। मोदी सरकार ने इन दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने से भले ही इनकार कर दिया हो मगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कई बड़े ऐलान किए।

इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा 240 सीटों पर ही अटक गई और उसे बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए नीतीश की अगुवाई वाले जदयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के समर्थन की दरकार है। सियासी जानकारों का मानना है कि इसीलिए मोदी सरकार की ओर से इन दोनों राज्यों के लिए खजाना खोल दिया गया है। बिहार के लिए किया गया ऐलान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

बिहार के लिए मोदी सरकार ने खोला खजाना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में बिहार को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया। बिहार में चार नए एक्सप्रेस-वे बनेंगे। इसके साथ ही बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार को 21,000 करोड़ का पावर प्लांट भी मिलेगा इसके साथ ही बिहार को वित्तीय मदद देने की भी घोषणा की गई है।

बिहार में सड़कों का जाल बिछाने से गया, नालंदा और दरभंगा समेत कई जिलों को काफी फायदा होगा। पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे बनाने के लिए भी फंड देने का ऐलान किया गया है। बक्सर से भागलपुर के बीच भी एक्सप्रेसवे बनेगा। इसके साथ ही बोधगया से राजगीर-वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनाने का भी ऐलान किया गया है। बक्सर में गंगा नदी पर दो लाइन का पुल बनाने की भी घोषणा की गई है।

बाढ़ की समस्या से बिहार को मिलेगी निजात

बिहार हमेशा बाढ़ की समस्या से जूझता रहा है और ऐसे में राज्य को इस समस्या से निजात दिलाने की दिशा में भी कदम उठाया गया है। राज्य में बाढ़ पर काबू पाने के लिए 11,500 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया गया है। काशी के विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर का भी विकास कराया जाएगा। इससे इन दोनों स्थानों को धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने में मदद मिलेगी।

नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया को औद्योगिक विकास का बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास के काम में काफी तेजी आएगी।

आंध्र प्रदेश का पीएम मोदी ने रखा विशेष ख्याल

मोदी सरकार के इस बजट में आंध्र प्रदेश का भी विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नया राज्य होने के कारण आंध्र प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है। ऐसे में आंध्र प्रदेश के विकास के लिए हर मोर्चे पर केंद्र सरकार की ओर से मदद दी जाएगी। अमरावती में राजधानी बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद देने का भी ऐलान किया गया है।

आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बनी पोलावरम सिंचाई योजना के लिए भी केंद्र की ओर से मदद दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के लिए यह योजना लाइफलाइन की तरह होगी। इससे किसानों को भी मदद मिलेगी और राज्य की खाद्य सुरक्षा भी तय की जाएगी।

चंद्रबाबू के राज्य के लिए खोल दी झोली

आंध्र प्रदेश में रायल सीमा के पिछड़े इलाकों और उत्तरी जिलों के विकास के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त फंड का आवंटन किया जाएगा। आंध्र पुनर्गठन एक्ट के समय किए गए वादों के अनुरूप राज्य की औद्योगिक इकाइयों को मजबूत बनाने के लिए भी मदद दी जाएगी।

विशाखापट्टनम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और हैदराबाद-बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार करने का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश की सड़क, बिजली, पानी और हाईवे की व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से मदद का ऐलान किया गया है।

पीएम मोदी ने नीतीश और चंद्रबाबू दोनों को साधा

आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए किए गए विशेष ऐलानों से साफ हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अपनी तीसरी पारी के पहले बजट में इन राज्यों का विशेष ख्याल रखा है। सियासी हल्कों में पीएम मोदी की ओर से दिखाई गई इस बाजीगरी की विशेष रूप से चर्चा हो रही है।

दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल के लिए टीडीपी और जदयू के समर्थन की दरकार है और उन्होंने बजट के जरिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। माना जा रहा है कि ऐसे में एनडीए सरकार आगे भी पूरी मजबूती के साथ चलती रहेगी।

बिहार में मजबूत होगी एनडीए की सियासी जमीन

सोमवार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने से इनकार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्ष की ओर से हमले किए जा रहे थे मगर अब बजट में किए गए ऐलानों से साफ हो गया है कि नीतीश कुमार पर विपक्ष की ओर से किए जा रहे हमले बेदम साबित होंगे। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और ऐसे में बिहार के लिए की गई घोषणाएं एनडीए की सियासी जमीन को और मजबूत बना सकती हैं।

मोदी सरकार की ओर से की गई घोषणाओं का एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों की ओर से स्वागत किया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में भाजपा और नीतीश कुमार इसके जरिए अपनी सियासी स्थिति को और मजबूत बनाने में कामयाब हो सकते हैं।

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