मोदी सरकार का बंपर एलान, देगी 1 करोड़ रुपए तक का इनाम
केंद्र सरकार का डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर जोर है। इसको बढ़ावा देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने मिलकर नई योजना बनाई है। इसके तहत अब डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए लकी ड्रॉ निकालने का एलान किया है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार का डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर जोर है। इसको बढ़ावा देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने मिलकर नई योजना बनाई है। इसके तहत अब डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए लकी ड्रॉ निकालने का एलान किया है। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन और बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने यह एलान किया है। इस स्कीम के तहत ग्राहकों को 5 हजार से लेकर एक करोड़ तक के इनाम मिलेंगे।
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिल लेकर डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को लकी ड्रॉ से करोड़ों का इनाम देने की घोषणा की है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल होने के बाद सुशील मोदी ने इसकी घोषणा की है।
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सुशील मोदी ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बिल लेकर रूपे कार्ड और यूपीआई से डिजिटल पेमेंट कर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए लकी ड्रॉ के जरिए 5 हजार से लेकर एक करोड़ तक के इनाम दिए जाएंगे। इसमें 100 से लेकर 10 हजार तक की खरीदारी को शामिल किया जाएगा। लकी ड्रॉ प्रत्येक महीने निकाले जाएंगे।
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बिहार के डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रत्येक लकी ड्रॉ में एक करोड़ का बंपर प्राइज, 100 ग्राहकों को 1-1 लाख और 5 हजार को 5-5 हजार रुपये के पुरस्कार मिलेंगे। पुरस्कार की राशि ग्राहक और दुकानदारों में 3:1 के अनुपात में बांटे जाएंगे। बंपर प्राइज पाने वाले ग्राहकों और दुकानदारों को सार्वजनिक समारोह में पुरस्कार राशि दिया जाएगा। ग्राहकों को एसएमएस और ई-मेल के जरिए पुरस्कार पाने की जानकारी दी जाएगी। इस पर सालाना 54 करोड़ रुपये खर्च आएंगे, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें आधा-आधा वहन करेंगी।
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आमतौर पर खुदरा भुगतान में टैक्स भुगतान से बचने के लिए दुकानदार बिल नहीं देते हैं, तो वहीं दुकानदार ग्राहकों को भी समझाते हैं कि बिल लेने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए टैक्स चोरी को रोकने और ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही लकी ड्रॉ की योजना की शुरूआत की जा रही है।