7th Pay Commission: कर्मचारियों की होने वाली है बल्ले बल्ले,वेतन में जबरदस्त वृद्धि के अनुमान; सरकार ले सकती ये फैसला

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से केंद्र सरकार से खुशखबरी मिलने वाली है। इस बार उनकी सैलरी में जबरदस्त इजाफा होने वाले हैं। सरकार दूसरी छमाही में डीए में बढ़ोतरी के साथ (DA Hike) के साथ कर्मचारी के फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में भी इजाफा करने की योजना है। अगर सररकार ने फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में जोरदार वृद्धि होगी है। हालांकि डीए बढ़ोतरी तो होने की पूरी संभावना है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर की वृद्धि पर अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। मौजूदा समय केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.75 फीसदी मिलता है। हालांकि कर्माचारी इसमें भी बढ़ाने की मांग काफी समय से कर रहे हैं। इससे पहले सरकार ने बीते मार्च को कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए में इजाफा कर चुकी है।

बढ़ सकता न्यूनतम वेतन

सरकार द्वारा 2016 में 7वें सीपीसी को लागू होन के बाद सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में तेजी से वृद्धि हुई। बीते मार्च में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए को बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया था। एक बार फिर से इसमें वृद्धि की संभावना है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारियों के फिट फैक्टर में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसके केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ेगा।

जुलाई में भत्ता बढ़ने के अनुमान

केंद्र सरकार हर 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को अपडेट करती है। सरकार जुलाई 2023 में फिर से महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी सरकार 4 फीसदी इजाफा कर सकती है। अगर सरकार जुलाई में यह कदम उठाती है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़कर में 46% हो जाएगा। मौजूदा समय केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 42 फीसदी है।

फिटमेंट फैक्टर इतना बढ़ेगा मूल वेतन

मिली जानकारी के मुताबिक, अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर में इजाफा करती है तो केंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम वेतन जो 18 हजार रुपये है वह बढ़कर 26 हजार रुपये हो जाएगा। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर मूल्य 2.57 फीसदी है। उदाहरण के तौर पर किसी केंद्र कर्मचारी का 4200 ग्रेड पे में 18,000 रुपये का मूल वेतन मिलता है, तो उसका कुल मुआवजा 18,000 x 2.57 रुपये या 46,260 रुपये होगा। 6 सीपीसी द्वारा 1.86 के फिटमेंट अनुपात का सुझाव दिया गया है।

जनरवरी 2024 में महंगाई भत्ता हो सकता शन्यू

अगला महंगाई भत्ता एक महीने बाद यानी जुलाई 2023 में रिविजन होना है। अगर इसमें 4 फीसदी का इजाफा हुआ तो यह बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा। उसके बाद जनवरी, 2024 में महंगाई भत्ता का रिविजन होगा, तब अगर इसमें 4 फीसदी बढ़ता है तो यह बढ़कर 50 फीसदी पर पहुंच जाएगा। 50 फीसदी महंगाई भत्ता आते ही इसे फिर से शून्य कर दिया जाता है। अगर जनवरी 2024 में भत्ता 4 फीसदी बढ़ा तो यह 50 फीसदी आ जाएगा और फिर शून्य हो जाएगा। जुलाई 2024 से बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। अगर यह जनवरी में 3 फीसदी बढ़ता है तो 49 फीसदी रहेगा। ऐसी स्थिति में जुलाई 2024 तक इसके शून्य होनी की संभावना है।

क्यों किया जाता है शून्य भत्ता

आपको बता दें कि जब भी महंगाई भत्ता 50 फीसदी पर आ जाता है तो उसको शून्य कर दिया जात है। 2016 के मेमोरेडम के मुताबिक, महंगाई भत्ता (DA) 50 फीसदी यानी बेसिक सैलरी का 50 फीसदी होगा तो इसे शून्य कर दिया जाएगा। शून्य होते ही या तो भत्ता 42 फीसदी पर आ जाएगा या फिर वापस 1 फीसदी या 2 फीसदी शुरू होगा। पहले केंद्र कर्मियों का महंगाई भत्ता 100 फीसदी से ऊपर चला जाता था, लेकिन छठे वेतन आयोग में इस फॉर्मूला को लागू कर दिया गया था। तब से यही फॉर्मूला चल रहा है।