अर्थव्यवस्था मजबूत: 2024 में भारत की विकास दर 6 फीसदी से ज्यादा रहेगी

Indian Economy 2024: संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि के कारण 2024 में भारत की विकास दर 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

4 जनवरी को संयुक्त राष्ट्र में लॉन्च की गई संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं (डब्ल्यूईएसपी) 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 में दक्षिण एशिया में सकल घरेलू उत्पाद में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जो दुनिया में बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत में मजबूत विस्तार से प्रेरित है। यह भारत में सबसे तेज बनी हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "मजबूत घरेलू मांग और विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में मजबूत वृद्धि के बीच, भारत में विकास दर 2024 में 6.2 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2023 के 6.3 प्रतिशत के अनुमान से थोड़ा कम है।" 2025 में भारत की जीडीपी बढ़कर 6.6 प्रतिशत होने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आर्थिक वृद्धि इस साल 6.2 प्रतिशत पर 'मजबूत' रहने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से लचीली निजी खपत और मजबूत सार्वजनिक निवेश द्वारा समर्थित है।

विनिर्माण और सेवा क्षेत्र

इसमें कहा गया है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था को समर्थन देना जारी रखेंगे, लेकिन अनियमित वर्षा पैटर्न से कृषि उत्पादन में कमी आने की संभावना है।

बेहतर प्रदर्शन

वैश्विक आर्थिक प्रभाग निगरानी शाखा, आर्थिक विश्लेषण और नीति प्रभाग (यूएन डीईएसए) के प्रमुख हामिद रशीद ने संवाददाताओं से कहा कि - भारतीय अर्थव्यवस्था ने न केवल इस साल बल्कि पिछले कुछ वर्षों में फिर से अपने समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि लगातार छह प्रतिशत से अधिक बनी हुई है और "हमारा मानना है कि यह 2024 और 2025 में भी जारी रहेगा।" रशीद ने कहा कि हालांकि भारत के लिए मुद्रास्फीति अपेक्षाकृत अधिक थी, लेकिन उसे दरें इतनी अधिक नहीं बढ़ानी पड़ी और मुद्रास्फीति काफी कम हो गई है। इससे सरकार को आवश्यक राजकोषीय समर्थन बनाए रखने की अनुमति मिली है। उन्होंने कहा कि हमने भारत में महत्वपूर्ण राजकोषीय समायोजन या राजकोषीय छंटनी नहीं देखी। कुल मिलाकर, घरेलू खपत बढ़ रही है, घरेलू खर्च बढ़ा है और रोजगार की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसलिए हम निकट अवधि में भारत के विकास परिदृश्य को लेकर बहुत आशावादी हैं।

भारत की आर्थिक वृद्धि को रोकने वाले कारकों पर एक सवाल के जवाब में, आर्थिक विश्लेषण और नीति प्रभाग के निदेशक शांतनु मुखर्जी ने 2022-2025 तक चार वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का हवाला दिया और कहा: "मुझे यकीन नहीं है कि 7.7%, 6.3% , 6.2% और 6.6% वास्तव में कुछ न कुछ रोके हुए है।

महंगाई की स्थिति

भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2023 में 5.7 प्रतिशत से घटकर 2024 में 4.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जो केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित दो से छह प्रतिशत मध्यम अवधि मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के भीतर रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति में वृद्धि के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कमोडिटी की कीमतों में संभावित वृद्धि और खाद्य कीमतों पर जलवायु घटनाओं के प्रतिकूल प्रभाव से अवस्फीति की गति बाधित हो सकती है।

श्रम बाजार की स्थिति

कुछ देशों में सुधार के बावजूद दक्षिण एशिया में श्रम बाजार की स्थिति 2023 में नाजुक बनी रही। भारतीय रिज़र्व बैंक का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में, श्रम बाजार संकेतकों में साल भर में सुधार हुआ है, अगस्त में श्रम बल की भागीदारी महामारी की शुरुआत के बाद से अपनी उच्चतम दर तक बढ़ गई है।सितंबर में बेरोजगारी दर औसतन 7.1 प्रतिशत रही, जो एक साल में सबसे कम है, कमजोर मानसूनी बारिश के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी घटी है। इसमें कहा गया है कि 2023 की पहली तिमाही के दौरान युवा बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय गिरावट आई और यह महामारी के बाद सबसे कम हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक देश के वित्तीय बाजारों को खोलने को लेकर सतर्क है और उचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2023 में अनुमानित 2.7 प्रतिशत से धीमी होकर 2024 में 2.4 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो महामारी से पहले की तीन प्रतिशत की वृद्धि दर से नीचे है।